केंद्र सरकारने कळसा-भांडुराच्या डीपीआर म्हणजेच सुधारीत सविस्तर प्रकल्प आराखडय़ाला मंजुरी दिल्याने म्हादईच्या पाण्याने गोव्यात पुन्हा पेट घेतला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटक राज्याला केंद्रातील भाजपा सरकारकडून झुकते माप देण्याचा छुपा राजकीय डाव लपलेला नाही. गोव्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले असून सत्ताधारी भाजपासह विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे मात्र त्यात खरी कसोटी राजकीय पक्षांची नव्हे तर गोमंतकीय जनतेची आहे.
म्हादईच्या मुद्दय़ावर बोलाविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी घातलेल्या बहिष्कारानंतर भाजपाने वेगळी रणनीती आखत जनतेलाच हाक दिली आहे. गोमंतकीय जनतेने पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना ई-मेल व पत्रे पाठवावी, ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन केंद्र सरकारपर्यंत आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन प्रदेश भाजपाने केले आहे. काँग्रेस, आप, रिव्होल्युशनरी गोवन्स या पक्षांनीही गावोगावी सभा, बैठकांमधून जनजागृती व आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सर्वांचे ध्येय एक असले तरी मार्ग भिन्न व परस्पर सहयोगाची उणीव दिसते. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा आपलीच बाजू कशी खरी, हे पटवून देण्यासाठी अनाठायी खटाटोप चाललेला आहे. जुना इतिहास उगाळत बसण्यापेक्षा ठोस कृती आवश्यक आहे व हे शहाणपण दाखविण्याचे सामंजस्य दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादईचा खटला मागे घेतल्यानेच कर्नाटकाचे फावले, असा ठपका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मागील काँग्रेस सरकारवर ठेवतात तर विरोधक सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वीच मंत्रीमंडळाची बैठक घेतल्याने सत्ताधाऱयांचा निर्णय आधीच झाल्याचा दावा करतात. तुमच्या पापात आम्हाला वाटेकरी व्हायचे नाही, असे सुनावत विरोधी पक्षाने वेगळी वाट धरली आहे. संकट दाराशी असताना जनतेपुढे आपली बाजू मांडून वेळ घालविण्यापेक्षा केंद्रात व न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्याची ही वेळ आहे. गोमंतकीय जनतेला राजकीय लोकांकडून हे सौजन्य अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटला काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात मागे घेण्यात आला, हा मुख्यमंत्र्याचा आरोप खरा असला तरी तो केवळ वादाचा विषय होईल. त्यातून मूळ प्रश्न सुटणार नाही. शिवाय काँग्रेसच्या ज्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत हा निर्णय घेतला गेला, ते आमदारच आज भाजपामध्ये आहेत. इतिहासात कुणी, किती चुका केल्या, हे उगाळत बसण्यापेक्षा, म्हादईच्या अस्तित्वासाठी व राज्याच्या भवितव्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन म्हादईच्या अस्तित्वासाठी लढणे ही काळाची गरज आहे. राजकारण करण्यासाठी राज्यात अजून खूप विषय आहेत व विधानसभा निवडणुकाही लांब आहेत.
कर्नाटक राज्यात सध्या निवडणुका जवळ असल्याने म्हादईचा मुद्दा तेथील सत्ताधारी भाजपासह काँग्रेस व इतर पक्षांनाही कळीचा बनलेला आहे. म्हादई पट्टय़ातील गावांमध्ये भाजपाच्याच काही नेत्यांनी विजयोत्सवाचे जे ढोल बडवायला सुरुवात केलेली आहे, ते मतदारांचे लक्ष वेधण्यासाठी. म्हादई प्रकल्प एका महिन्यात सुरू करून वर्षभरात पूर्ण न केल्यास नाव बदलू, ही कर्नाटकाचे जलसंवर्धनमंत्री गोविंद कारजोळ यांची दर्पोक्तीही तेच सांगते. कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनीही आमची सत्ता आल्यास म्हादईसाठी रु. तीन हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे पण कर्नाटक हे करू शकतो व यापूर्वीही म्हादईच्या प्रवाहात हस्तक्षेप करून त्यांनी ते केले आहे. कारण म्हादईच्या प्रश्नावर तेथील राजकीय पक्ष व नेते एकत्र येतात. कर्नाटकने वर्षभरापूर्वीच म्हादईचा प्रवाह वळविल्याचे आता खुद्द मुख्यमंत्री सावंत मान्य करतात. याचा अर्थ गोव्यावर अन्याय झालेला आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आतातरी म्हादई हा गोव्यातील सर्व राजकीय पक्षांचा समान व एककलमी कार्यक्रम असावा. ते राजकीय आंदोलन न होता जन आंदोलन व्हावे.
म्हादईबाबत गोव्यावर अन्याय झालेला आहे व होत आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा न्यायाधीशाची गरज नाही. नदीचा मूळ प्रवाह बदलणे व तिच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचे कृत्य कर्नाटक गेल्या काही वर्षांपासून करत आहे. त्याचा गोमंतकीय जनजीवन, पर्यावरण, वन्यजीव व हवामानावरही कसा परिणाम होऊ शकतो, हे राजेंद्र केरकर व इतर पर्यावरणप्रेमी गेल्या काही वर्षांपासून जीव तोडून सांगत आहेत. कळसा व भांडुरा या म्हादईच्या उपनद्यांवर कर्नाटकाने कालवे बांधून जे अनैसर्गिक प्रवाह वळविले आहेत, त्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. मुळात जलविवाद लवादाने पेयजल म्हणून कर्नाटकला काही अटींवर हा परवाना दिलेला आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा नैसर्गिक हक्क डावलून त्यांच्यावर जी बळजबरी चालली आहे, तोच बेमुर्वतपणा म्हादईबाबत कर्नाटक करीत आहे. उशिरा का होईना, गोव्यात भाजपा सरकारने म्हादईच्या मुद्दय़ावर कधी नव्हे ती आक्रमक भूमिका घेतलेली दिसते. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी कर्नाटकला दिलेला परवाना मागे न घेतल्यास मंत्रिपद व खासदारकीचा त्याग करण्याचे आव्हान केंद्राला दिले आहे. त्यामुळे भाजपाची खरी कसोटी लागणार आहे. म्हादईचा लढा आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातच लढू, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यांच्या निर्धाराचे स्वागत करताना इतर मार्गानेही गोव्याची ताकद व संघटनशक्तीचे दर्शन घडविण्याची गरज आहे. त्यासाठी जन आंदोलनाचा रेटा वाढवावा लागेल.
सदानंद सतरकर
