आयबी, एनआयए, निमलष्करी दलाच्या प्रमुखांकरता निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इंटेलिजेन्स ब्युरो (आयबी), एनआयए आणि निमलष्करी दलांचे प्रमुख म्हणजेच संचालक/महासंचालकांना 15 वर्षे जुनया वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाच्या सहमतीनंतर केंद्रीय गृह सचिवांनी हे शक्ती हस्तांतरित केली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयातील पोलीस आधुनिकीकरण प्रभागाच्या वतीने यासंबंधी पत्रक जारी केले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने केंद्रीय मंत्रालये/विभागांना नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (आरव्हीएसएफ) अंतर्गत 15 वर्षांची कालमर्यादा ओलांडलेल्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा अधिकार असल्याचे मागील वर्षीच स्पष्ट केले होते.
रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून जारी नियमांनुसार कुठल्याही विभागात 15 वर्षे जुन्या वाहनांना स्क्रॅप केले जाते. 29 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय गृह सचिवांच्या मंजुरीनंतर संबंधित नियमांच्या आधारावर 15 वर्षे जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा अधिकार निमलष्करी दलांचे महासंचालक, एनआयए महासंचालक आणि आयबी संचालकांना हस्तांतरित करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागासमोर प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
यानंतर 5 जून रोजी खर्च विभागाने याप्रकरणी स्वत:ची सहमती दर्शविली होती. आता याच आधारावर केंद्रीय निमलष्करी दलांचे महासंचालक, एनआयए महासंचालक आणि आयबी संचालकाला 15 वर्षे जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. याकरता खर्च विभागाच्या 1 एप्रिल 2024 रोजी जारी पत्रकानुसार स्वत:च्या अधिकारांचा वापर करावा लागणार आहे.
