अनुसूचित जमातीत सामील करण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/ गंगटोक
गोरखा समुदायाचे लोक समुहाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत सामील करण्यावरून एकजूट झाले आहेत. सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमधी अनेक गोरखा समुदाय सुमारे 24 गोरखा उप-समुदायांना सामील करण्याची मागणी लावून धरत आहेत. पश्चिम बंगालच्या 11 वंचित गोरखा समुदाय आणि सिक्कीमच्या 12 समुदायांच्या प्रतिनिधींनी बंगालच्या सिलीगुडीमध्ये बैठक घेतली आहे. बैठकीचे अध्यक्षत्व सिक्कीमचे मुख्यंत्री प्रेमसिंह तमांग गोले यांनी केले. बैठकीत दार्जिलिंगचे भाजप खासदार राजू बिस्टा, सिक्कीमचे लोकसभा खासदार इंद्र हंग सुब्बा, सिक्कीमचे राज्यसभा खासदार डीटी लेप्चा देखील सामील झाले. यादरम्यान सिक्कीमचे काही मंत्री आणि पश्चिम बंगालचे आमदारही उपस्थित होते.
सिक्कीम आणि दार्जिलिंगचा एक समूह तयार करण्यात आला आहे. गोरखा समुदायाला आदिवासीचा दर्जा देण्यासाठी एक टीम तयार करण्यात आली असून यात सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालचे प्रत्येकी पाच सदस्य आहेत. संयुक्त टीम आता आंदोलनाचे नेतृत्व करणार असून भविष्यातील रणनीति तयार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंह यांनी सांगितले आहे.
दार्जिलिंगपासून सिक्कीमपर्यंत रॅली
मागणी पूर्ण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. राजकीय पक्ष आणि भारत सरकारची भूमिका वेगवेगळी आहे. आम्ही भाजप सरकार आणि भाजपवर दबाव आणत आहोत. सरकारने दुर्लक्ष केले तर आम्ही दार्जिलिंगपासून सिक्कीमपर्यंत रॅली आयोजित करणार आहोत असे भाजप खसदार राजू बिस्टा यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी 11 समुदायांना आदिवासी दर्जा देण्याच्या बंगाल सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन समित्यांची स्थापना केली होती.
भाजपकडून आश्वासन
भाजपने स्वत:च्या 2019 च्या लोकसभा निवडणूक घोषणापत्रात 11 वंचित गोरखा समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अलिकडेच केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओराम यांनी सरकारने सिक्कीमच्या 12 समुदायांना आदिवसी दर्जा देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर विचार केला नसल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले होते.
