दंडाचे कोटय़वधी रुपये तातडीने भरण्याचे आदेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढय़ कंपनी असलेल्या गुगल इंडियाची याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. एनसीएलएटी म्हणजे राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील लवादाने गुगलला ठोठावलेल्या 1,338 कोटी रुपये दंडापैकी 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. या दंड आदेशाविरोधात गुगलने आधी एनसीएलएटीमध्ये अपील केले होते. मात्र गुगलला एनसीएलएटीमध्येही अंतरिम दिलासा मिळाला नव्हता. त्यापाठोपाठ आता सर्वोच्च न्यायालयातही गुगलला मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता त्यांना आठ दिवसात 1,338 कोटी रुपये दंडापैकी 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरावी लागणार आहे. भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाने गूगलला अँड्राईड या मोबाईल ओएसच्या स्पर्धाविरोधी धोरणासाठी हा दंड ठोठावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशात गूगलने सीसीआयच्या आदेशाविरोधात केलेल्या अपीलावर 31 मार्चपूर्वी निर्णय देण्याचेही निर्देश एनसीएलएटीला दिले आहेत. सीसीआयच्या आदेशाविरोधात गुगलला कोणताही तात्पुरता दिलासा न देण्याची एनसीएलएटीची भूमिका योग्यच असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. युरोपीयन संघाने 2018 मध्ये गूगलला मक्तेदारीच्या अशाच प्रकरणात 4.3 अब्ज डॉलर्सच्या दंड ठोठावला होता. मात्र त्यालाही गूगलने तिथल्या न्यायाधिकरणात आव्हान दिलेले आहे.
