वस्तू-सेवा कर पुनर्रचना स्वागतार्ह

केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा कर प्रणालीची पुनर्रचना करण्यावर विचार चालविला आहे. सध्याची पाच स्तरीय रचना प्रामुख्याने दोन स्तरांची करण्याची ही योजना आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकोपयोगी आणि गृहोपयोगी वस्तूंवरील कर कमी होऊन त्यांचे दर कमी होतील, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा हा विचार सध्याच्या स्थितीत स्वागतार्ह आहे. मागणीमध्ये वाढ झाल्यास अर्थव्यवस्था अधिक गतीमान होते, ही अर्थशास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. वस्तूंचे दर कमी झाल्यास त्यांची खरेदी वाढते. त्यामुळे अशा वस्तूंचे उत्पादनही वाढते आणि अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी ही स्थिती लाभदायक असते. तसेच वस्तूंचा खप वाढल्यास प्रशासनाच्या उत्पन्नातही भर पडते. सध्या वस्तू-सेवा कराचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के, 28 टक्के आणि 40 टक्के असे पाच स्तर आहेत. सध्या सरकारला वस्तू-सेवा करातून जे उत्पन्न मिळते, त्यांच्यापैकी जवळपास 65 टक्के उत्पन्न 18 टक्क्याच्या स्तरातील विक्रीतून मिळते. तर 5 टक्के स्तरातून 7 टक्के आणि 12 टक्के स्तरातून 5 टक्के आणि 28 टक्के स्तरातून 11 टक्के उत्पन्न मिळते. नव्या प्रस्थापित रचनेनुसार ज्या वस्तू किंवा सेवांवर 12 टक्के कर आहे, त्यांच्यातील बव्हंशी वस्तू आणि सेवा 5 टक्के कराच्या श्रेणीत आणल्या जाणार आहेत. तर काही वस्तू आणि सेवा 18 टक्के कराच्या श्रेणीत आणल्या जाणार आहेत. अशा प्रकारे 12 टक्के कराची श्रेणी बंद केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर 28 टक्के कर आहे त्यांच्यापैकी 90 टक्के वस्तू आणि सेवा आता 18 टक्क्यांच्या श्रेणीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. तर या इतर काही वस्तू आणि सेवा सर्वात वरच्या, म्हणजे 40 टक्क्यांच्या करश्रेणीत नेण्याचा विचार आहे. याचा अर्थ असा की 28 टक्के ही करश्रेणीही जाणार आहे. त्यामुळे 5 टक्के आणि 18 टक्के या दोनच करश्रेणी प्रामुख्याने उरणार आहेत. 40 टक्क्याची करश्रेणी राहिली तरी तिच्यातील वस्तू आणि सेवा कमी प्रमाणात असतील. ज्यांना ‘वाईट वस्तू’ म्हणून संबोधले जाते (उदाहरणार्थ सिगरेटस्, तंबाखूची उत्पादने, मद्य इत्यादी) त्यांच्यासाठी 40 टक्के कराची श्रेणी असेल. अशा प्रकारे एकंदर वस्तू-सेवा करप्रणाली सुलभ आणि ग्राहकस्नेही करण्याची ही योजना असल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात या परिवर्तनाचे सुतोवाच केले आहे. यंदाच्या दिवाळीच्या आधी ही भेट भारतीयांना दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ येत्या दीड महिन्यात यासंबंधीचा निर्णय होऊन नवी कररचना अस्तित्वात येईल, असे दिसते. साधारणत: असे निरीक्षण आहे, की सर्वसामान्य ग्राहकाच्या उपयोगाच्या वस्तू आणि सेवा सध्याच्या 5 टक्के, 12 टक्के 18 टक्के आणि 28 टक्के या करश्रेणीत येतात. नवा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यानंतर या वस्तू आणि सेवांची विभागणी 5 टक्के आणि 18 टक्के या करश्रेणींमध्ये केली जाईल. परिणामी, अनेक वस्तू आणि सेवा आतापेक्षा अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कोणत्या वस्तू आणि सेवा कोणत्या करश्रेणींमध्ये समाविष्ट केल्या जातात, यावर अर्थातच, त्यांचे दर अवलंबून असतील. सध्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर वस्तू-सेवा कर लागू करण्यात आलेलाच नाही. या वस्तू किंवा सेवांना शून्य कराच्या श्रेणीतच ठेवले जाईल. अशा प्रकारे बव्हंशी वस्तू-सेवांवरील कर कमी करुन त्यांचे दर कमी करण्याचा आणि त्यायोगे त्यांची मागणी वाढविण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. जीएसटी प्रणालीतील करांच्या स्तरांची संख्या कमी केली जावी आणि ही प्रणाली अधिक सोपी केली जावी, अशी मागणी अनेक महिन्यांपासून केली जात होती. ती आता लवकरच पूर्ण होईल असे वाटते. हे परिवर्तन करण्याच्या विचारामागे अनेक कारणे आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या साधारणत: प्रतिवर्ष 6.25 टक्के ते 6.50 टक्के या दराने वाढत आहे. तथापि, अमेरिकेने नव्याने स्वीकारलेल्या जाचक व्यापारशुल्क धोरणामुळे भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू करण्याची घोषणा त्या देशाने केली आहे. यापैकी 25 टक्के कर हा लागू झाला असून, काही तडजोड झाली नाही, तर 50 टक्के कर 28 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. याचा परिणाम अमेरिकेला भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीवर होऊ शकतो. निर्यातीचे प्रमाण अनेक वस्तूंच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्यामुळे त्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने आणि तेथे काम करणाऱ्या कामगारांच्या नोकऱ्या यांच्यासमोर अस्तित्वाचे संकट उभे राहू शकते. तथापि, भारत ही स्वत:च एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे निर्यात होणाऱ्या वस्तूंपैकी काही वस्तू भारतातच खपल्यास निर्यातकपातीची झळ कमी होऊ शकते. त्यामुळे वस्तू-सेवा करप्रणालीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय त्वरेने घेण्यात आला असावा. दुसरे कारण अर्थातच, भारतात मागणीत वाढ व्हावी, हे आहे. 2020 आणि त्यानंतरची दोन वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या उद्रेकाचा फटका बसला आहे. त्यातून अर्थव्यवस्था सावरलेली असली तरी तिचे मार्गक्रमण पूर्ण वेगाने अद्यापही होत नसताना दिसते. भारताच्या हातात ज्यांचे नियंत्रण नाही, अशा घटना जागतिक स्तरावर होत आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेला जोडली गेली असल्याने या घटनांचा नकारात्मक परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. ते आपण टाळू शकत नाही. अशा स्थितीत ग्राहकाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारला अनेक उपाय योजावे लागणार आहेत. भारतीय वस्तूंसाठी जगात पर्यायी बाजारपेठ शोधणे हा एक प्रभावी उपाय आहे. तथापि, ती त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यास वेळ लागेल. तोपर्यंत देशांतर्गत मागणी आणि खप वाढविणे हा उपाय तत्कालिक दिलासा म्हणून स्वीकारावा लागेल. केंद्र सरकारची पावले त्याच दिशेने पुढे पडत आहेत, असे दिसून येते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत वस्तू-सेवा कर प्रणालीची पुनर्रचना हा विषय महत्त्वाचा ठरतो आणि केंद्र सरकार या संदर्भात जो निर्णय घेऊ इच्छिते तो स्वागतार्ह आहे, असे अनेक मान्यवर अर्थतज्ञांचेही मत आहे.