चांगले राजकारण अन् अर्थकारण

केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वीच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठी भेट आणि त्यासमवेत आनंदवार्ता दिली आहे. वस्तू-सेवा करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत असणारी पंचस्तरीय कररचना आता त्रिस्तरीय करण्यात आली आहे. तसे पाहिल्यास ती द्विस्तरीयच आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण सर्वसामान्य नागरिकांच्या नित्य आणि नैमित्तिक उपयोगातील 99 टक्के वस्तू आणि सेवा आता 5 टक्के आणि 18 टक्के या दोनच स्तरांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत. 12 टक्के आणि 28 टक्के या दोन स्तरांना पूर्ण फाटा देण्यात आल्याने बहुतेक सर्व वस्तू अधिक स्वस्त होतील. नव्या कररचनेचे क्रियान्वयन 22 सप्टेंबरपासून होणार असल्याने महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांच्या दसरा-दिवाळीची गोडी काही प्रमाणात तरी निश्चितच वाढणार आहे. या सुसूत्रीकरणाची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. ती या निमित्ताने पूर्ण झाली, याचे समाधान सर्वसामान्यांना निश्चितच आहे. राजकारण आणि अर्थकारण यांचा मेळ कित्येकदा जमत नाही. यशस्वी राजकारणासाठी लोकानुनयात्मक निर्णय घेण्याचा मोह राजकीय पक्षांना होतो. मग त्यातून वीज विनामूल्य, महिलांना विशिष्ट रक्कम, बस प्रवास फुकट, अशी खैरात केली जाते. तथापि, त्यामुळे कर्जांचा भार प्रशासनावर वाढतो आणि अर्थव्यवस्था मार खाते. दुसऱ्या बाजूला, चांगले अर्थकारण करायला जावे, तर अशी ‘फुकटेवाडी’ करता येत नाही. मग, सरकार आम्हाला काहीच देत नाही, अशी तक्रार सर्वसामान्यांकडून होत राहते आणि सध्याच्या तीव्र स्पर्धात्मक राजकारणात जनतेला नाराज करण्याचा धोका राजकीय पक्ष स्वीकारु शकत नाहीत. मात्र, वस्तू-सेवा कर सुसूत्रीकरण करुन केंद्र सरकारने चांगले राजकारण आणि चांगले अर्थकारण ही दोन्ही परस्परविरोधी ध्येये एकाचवेळी साध्य करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. कोणत्या वस्तू आणि सेवेची किंमत, या नव्या कररचनेत किती कमी झाली, याची चर्चा यापुढेही होत राहणारच आहे. ती येथे विस्ताराने करण्याचे कारण नाही. तथापि, मागणीत वाढ झाली, की अर्थव्यवस्था गतीमान होते, हे तत्व आहे. त्यामुळे सरकारचे धोरण मागणी वाढविणारे असावे, असे तज्ञ म्हणतात. वस्तू किंवा सेवांचे दर कमी झाल्याशिवाय मागणी वाढत नाही. हे दर कमी झाले, ती पूर्वी ज्या लोकांच्या खिशाला या वस्तू किंवा सेवा झेपत नसत, ते लोकही या वस्तू किंवा सेवा विकत घेण्याच्या स्थितीत येऊ शकतात आणि मागणीत वाढ होते, असे सर्वसामान्यत: दिसून येते. तसे या सुसूत्रीकरणानंतर होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मागणीत वाढ किती प्रमाणात होणार, यावर या सुसूत्रीकरण धोरणाचे यश अवलंबून असेल. ते समजण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. म्हणूनच सणासुदीच्या काळाला प्रारंभ होण्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला असावा. हे धोरण लोकांना किती भावले, हे या दसरा-दिवाळीच्या कालखंडात लोक किती प्रमाणात खरेदीसाठी बाजारात उतरतात, यावरुन समजणार आहे. अर्थात, सरकारने किती प्रमाणात कर कमी करावेत, यालाही मर्यादा असते आणि सर्वसामान्य लोक ती समजून घेतात. आता कर कमी केल्याने सरकारच्या उत्पन्नात घट होईल काय, आणि तशी झाल्यास सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री लावावी लागेल काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. कर आणि दर कमी करुनही मागणी वाढली नाही, तर सरकारच्या उत्पन्नात घाटा येऊ शकेल. मात्र, नव्या करकपातीला जनतेने अधिक खरेदी करुन सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास 28 टक्के करस्तरातील वस्तू 18 टक्के स्तरात आली, तर अशा एका वस्तूवर सरकारांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात 10 टक्के घट येईल. तथापि, ही वस्तू स्वस्त झाल्याने एकऐवजी अशा दोन वस्तू खपल्या, तर केंद्र सरकारला त्या वस्तूवर 28 टक्क्यांच्या स्थानी 36 टक्के उत्पन्न मिळू शकेल. (त्या वस्तूची सध्याची मूळ किंमत आहे तशीच राहील हे गृहित धरुन हा हिशेब केला आहे.) राजकीयदृष्ट्याही हा निर्णय योग्य आहे. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात ‘महागाई’ हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आलेला आहे. महागाई कमी करण्याचा सरकारने मनापासून प्रयत्न केला, हा संदेश जनतेपर्यंत पोहचणे, हे सत्ताधारी केंद्र सरकारच्या दृष्टीने राजकीयदृष्ट्याही मोलाचे असते. वाढत्या महागाईसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे अधिक प्रमाणात दिसून येते. वास्तविक, राज्य सरकारेही महागाईसाठी तितकीच, किंबहुना केंद्र सरकारपेक्षाही जास्त जबाबदार असतात, हेही खरे आहे. त्यामुळे महागाईसाठी कोण जबाबदार, याचा निर्णय आपल्याकडे तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या बाजूचे आहात, यावर घेतला जातो. ज्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या केंद्र हाती सरकार आहे, त्याच्या बाजूचे लोक महागाईसाठी अन्य पक्षांच्या राज्य सरकारांना जबाबदार धरतील. तर अन्य पक्षांच्या बाजूचे लोक महागाईसाठी केवळ केंद्र सरकारला जबाबदार धरतील. पण, या हिशेबात न पडताही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे या दोन्हींची संयुक्त जबाबदारी असते. वस्तू-सेवा करमंडळात (जीएसटी कौन्सिल) केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांनी संयुक्तरित्या महागाई कमी करण्यासाठीचा हा निर्णय घेतला आहे. अशीच एकजूट अन्य आर्थिक निर्णय घेतांनाही राजकीय पक्षांनी दाखविल्यास कोणतेही आर्थिक आव्हान देश लीलया पार करेल, हे निश्चित आहे. या निर्णयासाठी सध्याची जगातिक परिस्थितीही काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापारी शुल्क लावले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत घट होईल हे निश्चित मानले जात आहे. अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंपैकी अनेक भारतातच खपल्या, तर निर्यात कमी झाल्याचा फारसा फटका बसणार नाही. कारण भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. हे साध्य करण्यासाठीच ही करकपात करण्यात आली, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. आता ही सर्व उद्दिष्ट्यो किती प्रमाणात साध्य होतील, हे खरेदी किती प्रमाणात वाढेल, यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे लोकही नव्या जोमाने खरेदीसाठी बाजारात उतरल्यास केंद्र सरकारचे हे धोरण यशस्वी होणार आहे.