तब्बल 3 हजार रोजंदारांना मिळणार ‘हंगामी दर्जा’ : ‘डंप मायनिंग’ धोरणात आता किरकोळ सुधारणा
पणजी : गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळाने काल सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्याच्या डंप मायनिंग धोरणात किरकोळ सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. दुसरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत रोजंदारी तत्त्वावर गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या 3 हजार कामगारांना ‘अच्छे दिन’ यावेत यासाठी त्यांना हंगामी कर्मचारी दर्जा (टेम्पररी स्टेट्स) देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगतिले की, गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्याच्या डंप मायनिंग धोरणात किरकोळ सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. हे बदल खाणकाम क्षेत्राच्या आत आणि बाहेर असलेल्या लोहखनिज डंपशी संबंधित आहेत. सुधारित धोरणात आता खनिज उत्खननानंतर पडून असलेला उर्वरित टाकाऊ खनिज यांचा समावेश आहे. मूळ धोरण लोहखनिज डंप हाताळणीचे नियमन 14 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते.
राज्यात सुमारे 3 हजार रोजंदारी कामगार आहेत. सरकारची विविध खाती, महामंडळे, पालिका यांमध्ये रोजंदारी कामगार गेल्या सात वर्षांहून अधिक काळ सेवा देत आहेत. कामगारांच्या भल्यासाठी हंगामी सरकारी कर्मचारी हा दर्जा देण्यात आला आहे. या अंतर्गत रोजंदारी कामगारांना सोयी-सुविधा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, राज्यातील कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी ‘टेम्पररी स्टेट्स’चा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त रजा व इतर सवलतीही देण्यात येणार आहेत. 1 ऑगस्ट 2025 पासून ‘टेम्पररी स्टेट्स’ ही सुधारित योजना रोजंदारी कामगारांना लागू होणार आहे. 3 हजार रोजंदारी कामगारांमध्ये सुमारे 800 सफाई (स्वच्छता) कामगार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, कारकून पदावर काम करणाऱ्यांना 5 हजार ऊपये निव्वळ वेतन मिळणार आहे. दरवर्षी 3 टक्के वाढ होईल. ही वेतनवाढ 7 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर असेल. त्यामुळे अधिक वर्षे काम केलेल्यांना थकबाकी मिळेल. या निकषामुळे अधिक वर्षे काम केलेल्यांचे वेतन दुप्पटही होणार आहे. उदाहरणार्थ 2020 सालात ज्या कर्मचाऱ्याचे साधारण 20 हजार वेतन असेल तर त्याचे मूळ वेतन धरून प्रत्येकवर्षी 3 टक्के वाढ गृहीत धरून 2025 सालातील वेतन निश्चित होईल. याशिवाय दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या मजुरांना, जर त्यांनी 2020 पर्यंत 7 वर्षे पूर्ण केली असतील, तर त्यांचे मूळ वेतन 20,000 ऊपये इतके ठरवले जाईल. 2020 पासून प्रतिवर्ष 3 टक्के वाढ देण्यात येऊन 2025 मध्ये त्यांचे वेतन 23,185 ऊपयांपर्यंत जाईल. ज्या मजुरांचे दरमहा सरासरी वेतन 12,818 ऊपये इतके आहे, त्यांच्या वेतनात सुधारित योजनेनंतर सुमारे 52 टक्क्यांनी वाढ होईल. तात्पुरता दर्जा मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना दर 15 दिवसांनंतर 1 दिवसाची ’कॅज्यूअल लिव’ (सामान्य रजा), दरवर्षी 15 दिवसांची आजारी रजा, मातृत्व रजा (मातृत्व लाभ कायद्यानुसार) असा लाभ मिळेल. तसेच जे रोजंदारी कामगार निवृत्तीच्या अंतिम टप्प्यात असतील त्यांनाही ‘टेम्पररी स्टेट्स’चा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ जितकी वर्षे सेवा शिल्लक आहे. (निवृत्ती कालावधी) तितकी मिळेल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘टेम्पररी स्टेट्स’ सुधारित योजनेविषयी
- ‘टेम्पररी स्टेट्स’ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना विभागप्रमुखांकडे सादर करावे लागणार लेखी हमीपत्र
- अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनामध्ये नोंदणी अनिवार्य असेल.
- यापुढे ‘टेम्पररी स्टेट्स’मार्फतच होणार भरती. अन्य खात्यांना अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येणार नाही.
- ‘टेम्पररी स्टेट्स’ या धोरणामुळे सरकारला वार्षिक सुमारे 4 कोटी ऊपये खर्च येणार आहे.
