म्हादईप्रकरणी तूर्त गोव्याला कोणताही दिलासा नाही ; याचिकेवरील सुनावणी नोव्हेंबर अखेरीस
पणजी : म्हादई जलविवादप्रकरणी पांचाळ आयोगाने 2018 मध्ये दिलेल्या अहवालास आव्हान देणारी गोवा सरकारची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल कऊन घेतली असून त्यावर आता नोव्हेंबर अखेरीस सुनावणी घेण्याचे काल सोमवारी जाहीर केले. तथापि, कर्नाटकला सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यास बंदी घालण्याची मागणी गोवा सरकारने केली नसल्याने वा तसा मुद्दा न्यायालयात सोमवारी उपस्थित झाला नसल्याने गोवा सरकारला कोणताही लाभ झालेला नाही. याचिका दाखल करतेवेळी या विषयावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कर्नाटक सरकारला म्हादई नदीवर धरण उभारण्यासाठी वा पाणी वळविण्यासंदर्भात कोणतीही कामे करण्यास स्थगिती मागण्याची गरज होती. मात्र हा मुद्दा सुनावणीत आलाच नाही. पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात हाती घेतली जाईल, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी न्यायालयात जाहीर केले.
याचिका केवळ दाखल, सुनावणी नाही
गोवा सरकारने कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळविण्यास बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमध्ये केलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने गोवा सरकार विऊद्ध विर्डी धरण संदर्भात जी याचिका सादर केलेली आहे ती देखील याच याचिकेबरोबर सुनावणीसाठी आली. गोव्याची याचिका केवळ दाखल करण्यात आली. सुनावणी नोव्हेंबर अखेरीस ठेवली. तथापि, एकदा प्रकरण दाखल केल्यानंतर ‘लिव्ह ईज ग्राँटेड’ असे म्हटल्यानंतर ज्या लिव्ह पिटीशन्स असतात त्यावरील सुनावण्या या क्रमाक्रमानेच येत असतात. सध्या 2018, 2019 पासूनच्या याचिका सुनावणीस घेतल्या जात आहेत. गोव्याची याचिका ही 2023 ची असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणीही अगोदर दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी झाल्यानंतरच होईल.
दिलासादायक पाऊल, मुख्यमंत्र्यांचा दावा
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काल सोमवारच्या सुनावणीकडे सकारात्मकदृष्ट्या पाहून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. गोवा सरकारची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल कऊन घेणे हेच खरे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे ते म्हणाले.
म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार अपयशी : सरदेसाई
म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची मजबूत बाजू मांडण्यास गोवा सरकारला पूर्णत: अपयश आले आहे. त्यामुळे मूळ विषय बाजूलाच राहिला आणि गोवा सरकारची याचिका केवळ दाखल करून घेण्यात आली. त्यामुळे या विषयावरची सुनावणी ही 2025 नंतरच सुरू होईल, असे मत गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. कर्नाटकाच्या विरोधात गोवा सरकारने अवमान याचिका दाखल केली होती, तिचे काय झाले? कर्नाटकात पुढील बांधकाम करण्यास मनाई करण्याची मागणी गोवा सरकारने केलेली आहे, त्याविषयी काय झाले? याचा कुठेही उल्लेख नाही याचाच अर्थ गोव्याला न्याय मिळालेला नाही, असे सरदेसाई म्हणाले.
