दहा वर्षांपूर्वी 1.9 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारत जगातील 10 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती आणि पुढील तीन वर्षांत भारत पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या सकल देशांतर्गत जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा आशावाद अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. तो प्रत्यक्षात यावा आणि देशातील प्रत्येक घटकाला या अर्थव्यवस्थेचा स्वत:चे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाभ मिळावा अशी आशा व्यक्त करूया. आजच्या गरिबी, बेकारी आणि इतर सर्वच समस्यांचे मूळ हे भारतीय समाज आर्थिकदृष्ट्या दरिद्री किंवा गरीब असण्यात आहे. केंद्र सरकारच्या अथक प्रयत्नांनी ही स्थिती बदलणे अपेक्षित आहे. 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प केवळ लेखानुदान असेल. त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जाणार नाही. म्हणून अर्थमंत्रालयाने ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : अवलोकन’ नावाचा अहवाल सादर केला आहे. अर्थात ही निवडणूकपूर्व तयारीच आहे. पण, त्यातही भविष्याची चाहूल देण्याचा प्रयत्न झाला असून भारताच्या अपेक्षित प्रगतीत केवळ जगातील युद्धजन्य परिस्थिती तेवढीच खीळ घालू शकते असे अनुभवाचे बोल देखील आहेत. अर्थातच युद्ध स्थितीमुळे भारताचे होत असणारे नुकसान रोखणे आपल्या हाती नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने प्रांजळपणाने मान्य केले आहे. तरीही अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरचे उद्दिष्ट गाठेल, असे अर्थमंत्रालयाने म्हंटले आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या अहवालाला प्रशस्ती देताना, केंद्र सरकारने अभूतपूर्व दराने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2015 मधील 5.6 लाख कोटी रुपयांवरून, आर्थिक वर्ष 2024 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 18.6 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. असे म्हणत निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्याला मान्यता दिली आहे. कोरोना सारख्या महासाथीचे संकट येऊनही आणि मोडकळीस आलेल्या वित्तीय क्षेत्रासह असंतुलित अर्थव्यवस्था वारसारूपाने मिळाली असतानाही, यंदाच्या वर्षीच्या अंदाजित 3.7 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारताने जगातील 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे. मोदी सरकारचा हा दशकभराचा प्रवास अनेक यशस्वी आर्थिक सुधारणांनी युक्त आहे, असे अर्थमंत्रालयाला वाटते. सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांमुळे, भविष्यात अनपेक्षित जागतिक धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी देशाला आर्थिक सुदृढता देखील प्रदान केली आहे. सरकारने 2047 पर्यंत ‘विकसित देश’ बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक सुधारणा पथ सुरू राहिल्याने, हे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य आहे, असे सरकारचे मत आहे.
देशांतर्गत मागणीच्या बळामुळे अर्थव्यवस्थेला गेल्या तीन वर्षांत सात टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर साधता आला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, वास्तविक जीडीपी वाढ सात टक्क्यांच्या जवळ असेल, अशी या अहवालाने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 2030 पर्यंत
वित्त सुधारणांसह, भविष्यातील इतर संरचनात्मक सुधारणांच्या बळावर येत्या काही वर्षांत 7 टक्क्यांहून अधिक दराने वाढीचा दावा केला आहे. सरकारचा कार्यकाल या लेखानुदान मंजुरीने संपणार असला तरी हा त्यांच्या अर्थ सुधारणेच्या कार्याचा प्रारंभच ठरावा आणि यानंतर येऊ घातलेल्या सरकारला ही शक्ती प्राप्त व्हावी. अर्थात नवी लोकसभा येताना जागतिक बँकेचा अहवालही दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. जगभरातील जवळपास 70 टक्के जनता दररोज फक्त 180 रुपयांवर गुजराण करते आहे. या यादीत दक्षिण आशिया खंडातील सर्वाधिक देश असून त्यामध्ये भारताच्या 70 टक्के नागरिकांचा समावेश आहे असे म्हटल्याने या अहवालावरून शिवसेना ठाकरे गटाने, पाच ट्रिलिअनचं स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांसाठी हे जळजळीत वास्तव असल्याची टीका केली आहे. आपले विश्वगुरू कितीही आर्थिक विकासाच्या बाता व बढाया मारत असले तरी गरिबी व दारिद्र्या हाच आजही जगापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. वास्तव आकडेवारी न मांडता दिशाभूल करणारी फसवी आकडेवारी ठेवून आपला राज्यकारभार कसा उत्तम चालला आहे, असे आभासी चित्र निर्माण केले जाते. त्यासाठी विविध युक्त्या व क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. आपल्या देशाचे राज्यकर्ते तर या जुमलेबाजीत चार पावले पुढेच आहेत. मूठभर श्रीमंत असलेले आणि सरकारकृपेने एक-दोन उद्योजक घराण्याची श्रीमंती जागतिक पातळीच्या शिखरावर पोहोचली म्हणजे सगळ्या देशवासीयांच्या घरांत सोन्याचा धूर निघू लागला, असे होत नाही. दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना नोकऱ्या वा रोजगार देऊ, अशा भूलथापा देऊन विद्यमान सरकारने सत्ता मिळवली खरी, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उलट मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीच्या संख्येने उच्चांकच प्रस्थापित केला अशी टीका करण्यात आली आहे. निवडणुकीचा काळ समोर आहे. सरकार आणि विरोधकांनी आपापल्या बाजुचे सत्य जनतेसमोर ठेवले आहे. वास्तव जीवन काय आहे त्याची जनतेला जाणीव आहे. अशा काळात या आकड्यांच्या जंजाळात न फसता निर्णय घेणारी जनता एकीकडे, पैशाच्या आमिषाला बळी पडणारे एकीकडे, मतदानाकडे पाठ फिरवणारे एकीकडे आणि तात्कालिक परिस्थितीत वाहून न जाता मतदान करणारे एकीकडे अशा वैविध्यतेची एकता होऊन निवडणुकीनंतर कशा प्रकारची राजकीय परिस्थिती निर्माण होणार याची उत्सुकता भारत आर्थिक सक्षम होण्याच्या उत्सुकते इतकीच वाढू लागली आहे.
