दिल्लीतील परिषदेला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची उपस्थिती
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याने 31 जानेवारी 2024 पर्यंत जीएसटी अपील दाखल करण्यास विलंब माफ करण्याबाबत मुद्दे उपस्थित केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल (शनिवारी) दिली. जीएसटी कौन्सिलच्या झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे गोव्याला मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री सावंत आणि जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य असलेले मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी नवी दिल्ली येथे 52 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला हजेरी लावली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्याने देखील मोटार वाहनांसाठी दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीच्या जीएसटी दरांची मागणी केली आणि समर्थन केले. “जीएसटी अंतर्गत मद्य उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून (अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहोल) अधीन न करण्याच्या प्रस्तावाला आणि मोलॅसिसवरील जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. या निर्णयाचा गोव्यातील मद्य उत्पादकांना फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.
सावंत यांनी माहिती दिली की, जीएसटी कौन्सिलने विदेशी जहाजांना 5 टक्के आयजीएसटी भरण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जर विदेशी जहाजे 6 महिने भारतात क्रूझ जहाजे म्हणून काम करत असतील तर या 6 महिन्यांत ते क्रूझ शिप म्हणून प्रवास करून पर्यटनाला चालना देऊ शकतात. गोवा राज्य आणि केरळ, महाराष्ट्र सारख्या किनारपट्टीवरील राज्यांसाठी फायदेशीर आहे, असे मत मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केले.
