काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांचा आरोप : वनमंत्री राणे, भाजप नेत्यांकडून चुकीची माहिती,सभापती तवडकर यांच्या भूमिकेवरही काँग्रेस नाराज
पणजी ; व्याघ्र क्षेत्राबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. मात्र वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी लोकांची आणि त्याचबरोबर न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे भाजप सरकारचे पाऊल म्हणजे कर्नाटकच्या फायद्यासाठी म्हादईची याचिका कमकुवत करण्याचे ठरेल. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी भाजपने हक्कभंगाचा वापर केला आहे, असा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी काल रविवारी पत्रकार परिषदेत केला. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे सरचिटणीस अॅड. श्रीनिवास खलप, मीडिया अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गेल्या सोमवारी आपल्या आदेशाद्वारे राज्य सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई वन्यजीव अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्याने अमित पाटकर यांनी आनंद व्यक्त करीत काँग्रेस पक्ष या निकालाचे स्वागत करतो, असे सांगितले.
आदेश राज्य, जनतेच्या हिताचा
न्यायालयाचा आदेश अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो राज्य आणि येथील जनतेच्या हिताचा आहे. यामुळे वनवासींच्या हक्कांचे रक्षण झाले आहे आणि राज्य सरकारला त्यावर कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. “ज्या क्षणी हे क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाईल त्या क्षणी लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन होईल आणि वन रहिवाशांच्या हक्कांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, हा चुकीचा समज आहे. तो दुऊस्त करणे आवश्यक आहे.” असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. अनुसूचित जमाती किंवा इतर वनवासीयांच्या हितसंबंधांवर वाईट परिणाम होणार नाही. तसेच त्यांच्या समस्यांचे योग्य निराकरण केले जाईल, याची खात्री करुन जनजागृती सुरू करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे, असे पाटकर म्हणाले.
जनतेला हक्कभंगाची धमकी देणे चुकीचे
जंगल परिसरात राहणाऱ्या आमच्या लोकांची, वाघ आणि म्हादईचीही आम्हाला काळजी आहे. पण, कर्नाटकला फायदा मिळवून देण्यासाठी भाजप सरकार आमची बाजू कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वनमंत्री विश्वजित राणे आणि त्यांचे सरकार जनतेच्या ‘हक्कभंगाचा’चा वापर करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकांनी त्यांच्याविरोधात जाहीरपणे बोलल्यास हक्कभंगाची तक्रार करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे, हे चुकीचे आहे.
भाजपने न्यायालयाला चुकीचे ठरवू नये
व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना काढल्यास सुमारे 15 हजार लोक विस्थापित होतील, अशी चुकीची माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे आणि इतर भाजप नेते जनतेत पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुख्य क्षेत्रातून बहुतेक वस्ती आधीच वगळण्यात आलेली आहे. असे वनविभागाची योजना सांगते. भाजपाच्या या नेत्यांनी न्यायालयाला चुकीचे ठरवण्याचे प्रयत्न करू नये, असे पाटकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
वनमंत्री, सभापतींकडून नियमांचे उल्लंघन
मंत्री विश्वजित राणे यांनी स्वत: गोवा फाऊंडेशनचे नाव घेऊन सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन करीत बदनामी केली आहे. त्यांनी गोवा फाऊंडेशनवर गुन्हेगारी आरोप लावले आणि सभापती रमेश तवडकर यांनी त्याला आक्षेप घेतला नाही. मंत्री आणि सभापती यांच्याकडून सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट असूनही त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभेत मांडलेल्या ठरावांना परवानगी दिली. यावरून ते अधिकारांचा कसा दुऊपयोग करत आहेत, हे स्पष्ट होते, असा आरोप अॅड. श्रीनिवास खलप यांनी केला.
