सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व संबंधितांना आदेश
पणजी : उत्तर गोव्यातील कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या पाच गावांच्या बाह्यविकास आराखड्याबाबतचे (ओडीपी) आणि नगर आणि शहर नियोजन कायदा, 1974 च्या कलम 17(2) अंतर्गत सुमारे 42 लाख चौरस मीटर जमिनीचे झोन रूपांतरणसंबंधी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याची आणि उच्च न्यायालयासमोरील कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारला मोठा धक्का देत, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांना स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली आणि ‘यथास्थिती’ कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. नगर आणि शहर नियोजन कायदा, 1974 च्या कलम 17(2) वर गोवा सरकार आणि टीसीपी विभागाने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवरील सुनावणी 26 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना या प्रकरणांमध्ये सर्व पक्षांनी आजची स्थिती कायम ठेवावी, असे बजावले आहे.
राज्यातील प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्यविकास आराखड्यातील दुऊस्तीच्या नावाखाली भू- रूपांतर करण्यासाठी टीसीपीच्या वादग्रस्त कलम -17 (2)चा उपयोग केला जात असल्याने गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर गोवा खंडपीठाने त्या कलमाच्या वापरावर आणि पुढील भू- रूपांतरणास सहा आठवड्यासाठी निर्बंध घातले होते. नगर नियोजन कायद्यातील (टीसीपी ) वादग्रस्त कलम -17 (2) रद्दबातल ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला राज्य सरकारने दाखल केलेल्या विशेष आव्हान याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
