प्रतिनिधी/ पणजी
सरकारमार्फेत करण्यात येणारा जुन्या खनिज साठ्यांचा ई-लिलाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या कक्षेबाहेरील आहे, असा दावा करीत गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने या लिलावास आक्षेप घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देऊन जुन्या खनिज साठ्यांचे ई-लिलाव सुरू असल्याचे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गोवा फाऊंडेशनने खाण संचालनालयाला लिलाव झालेल्या ब्लॉक्ससाठी कोणत्याही वाहतूक परवानग्या देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
राज्य सरकारने या आठवड्यापासून 1.12 दशलक्ष टन खनिजसाठ्याचा 121 कोटी ऊपयांना लिलाव सुरू केला आहे. गोवा फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार ई-लिलाव देखरेख समितीच्या मान्यतेशिवाय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा लिलाव आता थांबवावा, अशी मागणीही गोवा फाऊंडेशनने केली आहे.
