न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा ठपका
प्रतिनिधी /पणजी
मिरामार येथील मॅरियॉट या हॉटेलचा काही भाग पाडण्याचे निर्देश देणाऱया उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्याबद्दल गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने दाखल केलेली न्यायालयीन अवमान याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र या प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेऊन न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनाला 50 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
संरक्षक भिंत पाडण्याचा आदेश असतानाही ती पाडण्यात आली नाही, यावरून तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो. तसेच त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव, जीसीझेडएमए आणि मॅरियॉट हॉटेलमालक, हे सर्वजण जबाबदार आहेत, असा दावा करून फाऊंडेशनने अवमान याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती जी. एस कुलकर्णी आणि बी. पी. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सदर निवाडा दिला. हॉटेलने यापूर्वी किनारी व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेने (एनसीएससीएम) दिलेल्या आदेशानुसार हॉटेलचा आक्षेपार्ह भाग पाडला होता. संरक्षक भिंत पाडण्याबाबत जीसीझेडएमए ने जलस्रोत खात्याच्या माध्यमातून पुणे येथील जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत संस्थेकडून अहवाल प्राप्त केला होता. त्यांच्या विज्ञानिक आणि तांत्रिक समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारसी लक्षात घेतल्यानंतर सदर भिंत जैसे थे ठेवणे सर्वदृष्टय़ा हितकारक असल्याचे दिसून आले हेते.
त्यावर आपल्या दाव्याची पुष्टी करताना फाऊंडेशनने यापूर्वी उच्च न्यायालायने 2018 मध्ये दिलेल्या निवाडय़ाचा संदर्भ देत दर भिंत पाडवी असे आदेश न्यायालयाने दिले होते, असे दाखवून दिले. त्यामुळे सदर भिंत पाडण्यात यावी या आपल्या दाव्यावर ठाम असल्याचे सांगितले. तसेच सदर भिंत पाडल्यास पर्यावरणीय हानी होईल हा दावा बाजूला ठेवत आधी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार सदर भिंत पाडावी व नंतर त्या किनाऱयाचा अभ्यास करून गरज भासल्यास त्याच ठिकाणी सरकारतर्फे संरक्षक भिंत बांधण्यात यावी, अशी मागणी फाऊंडेशनतर्फे करण्यात आली.
मात्र अशी मागणी करणे हेच मुळात जास्त अवमानकारक आणि न्यायालयीन कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने त्यांना 50 हजार रुपये दंड ठोठावला.
