समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचे मत पश्चिम घाट तज्ञ समितीकडे मांडली बाजू
सांगे : गोव्यात मुळात 60 टक्क्यांहून जास्त भाग वनक्षेत्राने व्यापलेला असून नेत्रावळी अभयारण्य, पश्चिम घाटाचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे आणखी पर्यावरणीय संवेदनशील विभाग गोव्यासारख्या लहान राज्याला परवडणारा नसून अनेक गावे अजूनही त्या विभागातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. अन्यथा यामुळे लोकांची उपजीविका, आर्थिक व्यवहार उद्ध्वस्त होणार आहेत, असे आपण गोवा भेटीवर असलेल्या पश्चिम घाट तज्ञ समितीला पटवून दिल्याचे सांगेचे आमदार आणि समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.
पश्चिम घाट क्षेत्र हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठरविण्यात आलेले असून केंद्राची पश्चिम घाटविषयक तज्ञ समिती सध्या गोवा भेटीवर आहे. शनिवारी उशिरा आपल्या विनंतीवरून ही समिती सांगे भागात भेटीवर आली. त्यावेळी त्यांना रिवण पंचायत क्षेत्रातील शिवशिरे भागाची आणि कावरे येथील तिंबलो खाण परिसराची भेट घडविण्यात आली. पश्चिम घाटाचा ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’ अंमलात आल्यानंतर अनेक बंधने येतील. पूर्वी 33 गावे त्यात होती. नंतर त्यावर बाजू मांडून 24 वर ही संख्या आणण्यात आली. अजूनही अनेक गावे ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मधून काढणे गरजेचे आहे, असे फळदेसाई म्हणाले.
मुळात लोकवस्तीची जमीन कमी आहे. त्यात नेत्रावळी अभयारण्य, बफर झोन, नो डेव्हलपमेंट झोन, नॅचरल कव्हर अशी स्थिती आहे. गोवा हे लहान राज्य असल्याने वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा स्वत:च्या जमिनीत घर बांधायलाही अडचण येणार आहे. आपण या सर्व बाबी समितीला सांगितल्या आहेत. आपण समितीला प्रत्यक्ष नकाशाच्या आधारे सविस्तर समजावून सांगितले आहे. त्यांना ते पटलेले आहे. मोठ्या राज्यात त्याचा परिणाम जाणवत नाही. लहान राज्यात मोठ्या राज्याप्रमाणे अंमलबजावणी शक्य नाही, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
आज खोल येथे महत्त्वाची बैठक
आपण यासंदर्भात सांगेतील पंचायतांचे सरपंच, सचिव, पंच, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार यांची बैठक घेतलेली असून पंचायत क्षेत्रांतील किती गावे ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मध्ये येतात, किती लोकसंख्या आहे, काय परिणाम होणार याचा अभ्यास करून सविस्तर निवेदन तयार करण्यात आले आहे. आज दि. 16 रोजी दुपारी 3.30 वा. खोल पंचायतीमध्ये या विषयावर चर्चेसाठी तसेच लोकांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी बैठक बोलाविली आहे. त्यावेळी वरील समितीला सदर निवेदन सादर करण्याची सूचना केली आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले. या विषयावर यापूर्वी जनजागृती केलेली असून लोकांनी जागरुक राहून आपले म्हणणे समितीसमोर मांडले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या भेटीवेळी समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजयकुमार शर्मा तसेच प्रा. रमणकुमार सुकुमार, डॉ. आर. पी. सिंग, पी. के. गजभिये, डॉ. एस. सी. गारकोटी, डॉ. हितेंद्र पडालिया, डॉ. एस. करकेट्टा, डब्ल्यू. भारत सिंग, रितेश जोशी आदी हजर होते.
