गोवा खनिज धातू निर्यातदार संघटनेचे केंद्राला पत्राद्वारे साकडे
पणजी : गोव्याच्या खाण क्षेत्रातील प्रमुख भागधारकांचे 60 वर्षांहून अधिक काळ प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या गोवा खनिज धातू निर्यातदार संघटनेने (जीएमओईए) कमी दर्जाच्या लोहखनिजावर (58 टक्के एफई पेक्षा कमी) निर्यात शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त करीत संघटनेने केंद्र सरकारला याबाबत पत्र पाठवून शुल्क वाढ करू नये, याबाबत साकडे घातले आहे. केंद्र सरकारने कमी दर्जाच्या लोहखनिजावर शुल्क वाढ करू नये, अशी मागणीही पत्राद्वारे केली आहे. गोव्यात लोहखनिज प्रामुख्याने कमी दर्जाचे आहे. त्यामुळे निर्यात शुल्क वाढल्यास खाणकाम मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होऊ शकते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. गोव्यातील धातूना देशांतर्गत मागणी नसल्यामुळे जीएमओईएने निर्यात शुल्क लादल्याने उपजीविका आणि प्रादेशिक आर्थिक व्यवहार धोक्यात येतील तसेच मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनाचा साठा होऊन ते वाया जाऊ शकते, अशी भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर फायदा कमी
स्थानिक पिग आयर्न युनिट्स देखील बहुतेकदा आयात केलेल्या किंवा गोव्या बाहेरील धातूवर अवलंबून असतात. परिणामी, मर्यादित देशांतर्गत मागणीसह गोव्यातील लोहखनिज ऐतिहासिकदृष्ट्या निर्यात-केंद्रित राहिले आहे. त्यामुळे गोव्याला निर्यात शुल्क वाढवल्यास राष्ट्रीय स्तरावर फायदा कमी होऊन राज्याच्या खाण क्षेत्रावर मोठा ताण येऊ शकतो.
लिलाव सहभागाला बसेल फटका
निर्यात शुल्क लादल्यास गोव्याला सध्याच्या उत्पादन पातळीवर तीन कार्यरत खाणींमधून दरवर्षी महसुलात 800 कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागू शकतो. अधिक खाणी सुरू होणार असल्याने हा तोटा वाढण्याबरोबरच आगामी लिलावांमध्ये सहभाग देखील कमी होण्याची शक्यता आहे.
शुल्क न वाढवल्यास होईल रक्षण
वाढीव शुल्काची अंमलबजावणी न झाल्यास उपजीविकेचे रक्षण होईल, खाण व्यवहार्यता टिकेल आणि पुनर्प्राप्ती टप्प्यात असलेल्या खाण क्षेत्रात निष्पक्ष व्यापार पद्धती कायम राहतील. लिलाव पद्धती अंतर्गत गोव्यात खाणकाम नुकतेच पुन्हा सुरू झाले आहे. लिलाव केलेल्या 12 ब्लॉकपैकी 3 ब्लॉक कार्यरत आहेत तर लवकरच यात अधिक वाढ होणे अपेक्षित आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांनी अनुपालन, रोजगार आणि लॉजिस्टिक्ससाठी महत्त्वपूर्ण वचनबद्धता दर्शविली आहे.
