मरणहोळ ग्रामस्थांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : तालुक्यातील मरणहोळ गावातील शेतकऱ्यांकडून अनेक वर्षापासून कसल्या जाणाऱ्या इनाम जमिनीवर देसाई वंशजाकडून मालकी हक्क सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन गमावण्याची भीती निर्माण झाली असून, याला तहसीलदार व अधिकारी जबाबदार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनी देण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन कर्नाटक राष्ट्र समिती पक्षातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मरणहोळ येथील सर्व्हे नं. 24 व 25 मध्ये 525 एकर जमीन आहे. 1977 मध्ये कर्नाटक भू सुधारणा कायद्यानुसार सदर जमीन सरकारच्या ताब्यात गेली आहे. 1977 पासून या जमिनीमध्ये शेतकरी शेती करत आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत. तसेच यामध्ये अनेक जणांची घरे बांधली आहेत. जवळपास 150 पेक्षा अधिक घरे असून उर्वरित जमिनीत शेती व्यवसाय केला जात आहे. याबरोबरच शाळा, पिण्यासाठी कूपनलिका खोदल्या आहेत. गावातील नागरिक मराठी भाषिक असल्याने कन्नड भाषेचे ज्ञान नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारीपणामुळे येथील नागरिकांवर अन्याय झाला आहे.
अक्रम-सक्रम योजनेंतर्गत ग्रामस्थांकडून अनेकवेळा अर्ज केले तरी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. इनाम जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळेच सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. 1977 मध्ये सरकारच्या नावे जमा झालेल्या इनाम जमिनीचे वारसदार असणाऱ्या देसाई कुटुंबीयांनी 33 वर्षांनंतर 2012 मध्ये जमिनीवर दावा दाखल केला आहे. सरकारला जमा झालेली जमीन परत आपल्याला देद्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यावरून न्यायालयाने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी बेळगाव भू न्यायाधिकरणाला सूचना करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षापासून कसणारी जमीन जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामस्थांवर जमीन गमविण्याची वेळ आली असून सध्या कसत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच जमीन मंजूर करून देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. यावेळी केआरएस पक्षाचे कार्यकर्ते, मरणहोळ ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
