शिक्षण दिनी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे काळा दिवस; शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर शासनाच्या निषेधार्त घोषणा
कोल्हापूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित (20 व 40 टक्के) अघोषीत, त्रूटी पुर्तता केलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये सरसकट हा शब्द काढून पूर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्या, या मागणीसाठी शिक्षक दिनी काळी कपडे परिधान करून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत निषेध केला. शिक्षण उपसंचालकांना दिलेले निवेदन शिक्षण सहसंचालक सुभाष चौगुले यांनी स्विकारले.
शिक्षक दिन आणि गौरी गणपतीच्या सणात महिला नटून थटून सण साजरा करतात. परंतू गेल्या 25 वर्षापासून शासनाने विनाअनुदानित शाळांना अनुदानाचे नुसतेच गाजर दाखवल्याने काळी कपडे परिधान करून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळे शिक्षिकांनी शासनाच्या विरोधात तीव्र भावना व्यक्त केल्या. निवेदनात म्हंटले आहे, अंशतः अनुदानित (20 व 40 टक्के) मधील काम करणाऱया शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण मिळावे. सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांना सेवा संरक्षण द्या. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासनाने अनुदान दिले नसल्याने अनेकांनी आत्महत्या केली. तर काहीजण पगार न घेताच आयुष्यभर फुकट काम करून सेवानिवृत्त झाले. कधीतरी शासन आपल्याला न्याय देईल आणि पगार सुरू करेल या अपेक्षेने सध्या शिक्षण अद्यापनाचे काम करीत आहेत. तरी शासनाने विनाअनुदानित शाळांना त्वरीत प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन केले. काळी कपडे परिधान केलेल्या शिक्षक व शिक्षिकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय परिसरातील लोकांचे लक्ष वेधले. या आंदोलनाला शैक्षणिक व्यासपीठ अंतर्गत जवळपास 35 शिक्षण संघटनांनी पाठींबा दिला. या आंदोलनाचे नेतृत्व समितीचे राज्याध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी केले. यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, एस. डी. लाड, दादा लाड, सी. एम. गायकवाड, डी. एस. घुगले, सुनील कल्याणी, आनंदा वारंग, जनार्दन दिंडे, गजानन काटकर, शिवाजी घाटगे, बाळ डेळेकर, राजेंद्र कोरे, नेहा भुसारी, भाग्यश्री राने, सुभाष खामकर, आदी उपस्थित होते.
