कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालय मंडळातर्फे आंदोलनाद्वारे मागणी
बेळगाव : 1995 नंतरच्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे आणि निवृत्त झालेल्या ठिकाणी तातडीने नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करावी, यासह इतर मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा, कॉलेज मंडळ आणि नोकर संघातर्फे निवेदन देण्यात आले. 1995 ते 2005 याकाळात सुरू झालेल्या विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे या शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. 1987 ते 1995 याकाळातील काही शाळांना अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र 1995 पासून अनुदान प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना जीवन जगणे कठीण बनत चालले आहे. मागील 28 वर्षांपासून अनुदानासाठी मागणी सुरू आहे. मात्र सत्तेत येणाऱ्या सरकारकडून दुर्लक्ष झाले आहे. विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या माध्यमिक शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र शिक्षणमंत्री आणि सरकारकडून दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे मागील कित्येक वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या हालअपेष्टा सुरू आहेत.
विनाअनुदानित शाळांतील मुलांनाही सोयी-सुविधा पुरवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देणे आवश्यक आहे. मात्र 1995 पासून विनाअनुदानित शाळांची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर सरकारी शाळांतील मुलांप्रमाणे विनाअनुदानित शाळांतील मुलांनाही सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणीही कर्नाटक राज्य विनाअनुदानित शाळा, कॉलेज मंडळ आणि नोकर संघातर्फे करण्यात आली आहे.
