शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी योजना राबवा : नेगिलयोगी रयत संघटनेचे धरणे आंदोलन
बेळगाव : राज्य सरकारकडून सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात कृषीला प्राधान्य देण्यात यावे. कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या व शेतकऱ्यांच्या विकासाला अनुसरुन असणाऱ्या योजना राबवाव्यात. कृषी धोरण बदलण्यात यावे. रोहयो योजनेचा विस्तार करून शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी योजना राबविण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नेगिलयोगी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्य सरकारकडून 2024 चा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तेलंगणाप्रमाणे राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे. तेलंगणामध्ये प्रत्येकाला राज्य सरकारकडून विमा सुरक्षादेण्यात आली आहे. त्या प्रमाणेच कर्नाटक राज्यामध्येही 5 लाखांपर्यंतची विमा सुरक्षा देण्यात यावी. यामुळे अचानक अपघात झालेल्या, आत्महत्या केलेल्यांना याचा लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांनी उपादित केलेल्या सर्व कृषी उत्पन्नांना हमीभाव देण्यात यावा. तालुक्याच्या विभागीय स्तरीय उपतहसीलदार केंद्रांवर धान्य खरेदीसाठी एमएसपी केंद्र निर्माण करण्यात यावे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नांची खरेदी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक पिकाला विमा लागू करण्यात यावा. विम्याच्या अटींमध्ये बदल करण्यात यावा. कृषीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमधून बिनव्याजी कर्ज सुविधा उपलब्ध देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बियाणांवरील जीएसटी रद्द करा
ऊस तोड कामगारांअभावी शेतकऱ्यांची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी रोजगार हमी योजना कृषी क्षेत्रामध्ये लागू करण्यात यावी. यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणारी मजूर टंचाईची समस्या दूर होणार आहे. शॉर्टसर्किटमुळे उसाला आग लागून नुकसान होत आहे. हे थांबविण्यासाठी उपाय योजना राबवाव्यात. कृषीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांवर व औषधे तसेच बियाणांवरील जीएसटी रद्द करण्यात यावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांनी निवेदन स्वीकारले.
रस्त्यावर ठिय्या, वाहतूक कोंडी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे आंदोलकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश देण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. दरम्यान शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात सोडण्यात आले नसल्याने रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन केले. यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक बराचवेळ खोळंबली. पोलिसांकडून शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे शेतकरी व पोलिसांत वादावादी झाली. वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.
