मुख्य माहिती आयुक्तांचा विधिमंडळ सचिवांना आदेश
पणजी : आमदार प्रशिक्षणावर झालेल्या खर्चाची माहिती याचिकादार अॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज रॉड्रीग्स यांना देण्याचा आदेश गोवा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त अॅड. विश्वास सतरकर यांनी जारी केला असून 15 दिवसात ती देण्यात यावी, असे गोवा विधिमंडळ सचिवालयास बजावले आहे. सदर माहिती रॉड्रिग्ज यांनी माहिती हक्क (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत मागितली होती. परंतु ती देण्यास नकार दर्शवल्याने रॉड्रिग्ज यांनी माहिती आयोगाकडे त्यास आव्हान दिले होते.
आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळा
पणजीतील पंचतारांकीत विवांता हॉटेलात 27 व 28 जून 2021 रोजी दोन दिवसांची आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळा गोवा विधिमंडळ सचिवालयाने घेतली होती. त्यावरील एकूण खर्चाचा तपशील रॉड्रिग्ज यांनी आरटीआयमार्फत देण्याची मागणी केली होती. परंतु ती गुप्त असल्याने आणि आरटीआय अंतर्गत कायद्यात बसत नसल्याने देता येत नाही असे सांगून तेथील सार्वजनिक माहिती अधिकारी मोहन गांवकर यांनी माहिती नाकारली होती.
विधिमंडळ सचिवालयाकडून नका
त्यानंतर रॉड्रिग्स यांनी विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मन यांच्याकडे त्या माहितीसाठी दाद मागितली. त्यांनी देखील गांवकर यांचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगून विधानसभा कामकाजाच्या नियमावलीचा संदर्भ देऊन रॉड्रिग्ज यांना माहिती देण्यास नकार दर्शवला आणि त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. शेवटी अॅड. रॉड्रिग्स यांनी त्या निवाड्यास मुख्य माहिती आयुक्तांकडे आव्हान दिले. मुख्य आयुक्त अॅड. विश्वास सतरकर यांनी तो आव्हान अर्ज ग्राह्या धरून अॅड. रॉड्रिग्ज यांना हवी असलेली माहिती 15 दिवसात द्यावी, असा निकाल दिला. त्यामुळे विधिमंडळ सचिवालयातर्फे देण्यात आलेले दोन्ही निवाडे चुकीचे होते आणि त्यांना देण्यात आलेला नकार म्हणजे अन्यायकारक होता हे समोर आले आहे तसेच गोवा विधिमंडळ सचिवालय हे आरटीआयच्या कक्षेत येते हे देखील स्पष्ट झाले आहे. या माहिती आयोगाच्या निकालामुळे गोवा विधिमंडळ सचिवालयास आता रॉड्रीग्स यांना हवी असलेली एकूण खर्चाची माहिती द्यावी लागणार असून आमदार प्रशिक्षण कार्यशाळेसाठी किती रक्कम खर्च झाली हे देखील उघड होणार आहे.
