पुणे / प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने आरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशामुळे मराठा समाजात दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पुण्यात काँग्रेस भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत चव्हाण यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर टिका करीत, तुम्हाला जर आरक्षण देता येत नसेल तर तसे सांगा, समाजाला झुलवत ठेवू नका, असे मत चव्हाण यांनी मांडले. ते म्हणाले, मराठा समाजाला छत्रपती शाहू महाराज यांनी सरसकट आरक्षण दिले होते, ते या राज्य सरकारला मान्य नाही. मात्र, निजामशाहीत असलेले आरक्षण त्यांना मान्य असल्याचे अध्यादेशावरून स्पष्ट होत आहे. एका विशिष्ट भागातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढून राज्य सरकारने समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा 2014 साली आमच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु त्यावेळी तिरोडकर नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले. याच काळात आमचे सरकार पडले. त्यानंतर सत्तेवर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाचे न्यायालयात संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडता आली नाही. केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएसकरिता दहा टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे मराठा समाजासाठीही आरक्षण दिले पाहिजे, असेही चव्हाण म्हणाले. जालना येथे मराठा समाजाच्या मोर्चावर झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करावी. मराठा आदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, न्यायालयीन चौकशी झाल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
विरोधकांच्या एकजुटीने भाजप पॅनिक
पुणे, देशात विरोधकांची एकजूट झाल्याने भाजप ‘पॅनिक’ झाले आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून भाजपला स्वत:ला अनुकूल असे घटनात्मक बदल करायचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गेल्या नऊ वर्षांत महागाई कमी करु शकले नाही. शेतकरी, आदिवासी, महिला आदी प्रश्न सोडविण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांची ‘इंडीया’च्या माध्यमातून एकजूट होत आहे. यात सहभागी होणाऱ्या पक्षांची संख्या 28 पर्यंत वाढली आहे. यामुळे भाजप ‘पॅनिक’ झाले आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हा विषय पुढे आणून विरोधकांचे आणि जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे घटनात्मक तरतुदीचे देखील उल्लंघन केले जात आहे. निवडणूक समितीची रचनाही बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तसेच सक्त वसुली संचनालय ( ईडी )च्या प्रमुखांची मुदत संपत असून, त्यांची वर्णी लावण्यासाठी मुख्य चौकशी अधिकारी हे नवीन पद निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
शेतकऱ्याला जगू द्या
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या छावण्या उभ्या करण्यास विलंब करू नका, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे शेतकरी कुटुंबातून पुढे आले असल्याने, त्यांनीच आता राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारकडून कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी टिपण्णी त्यांनी केली.
