राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळ न दवडता कोरोनाबळींच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा निर्देश सोमवारी दिला आहे. न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने भरपाई रक्कम मिळाली नसल्यास किंवा दावा फेटाळण्यात आला असल्यास संबंधिताने तक्रार निवारण समितीकडे धाव घ्यावी, असे म्हटले आहे.
तक्रार निवारण समितीने दावेदारांच्या अर्जांवर चार आठवडय़ांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा निर्देशही खंडपीठाने दिला आहे. आंध्रप्रदेश सरकारवर एसडीआरएफच्या खात्यातून वैयक्तिक बचत खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित करण्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. याप्रकरणी खंडपीठाने संबंधित रक्कम 2 दिवसांच्या आत एसडीआरएफ खात्यात हस्तांतरित करण्याचा निर्देश दिला आहे.
यापूर्वीच्या आदेशांतर्गत पात्र लोकांना कुठल्याही विलंबाशिवाय भरपाई सुनिश्चित करण्याचा निर्देश सर्व राज्यांना देत आहोत. एखाद्या दावेदाराची कुठलीही तक्रार असल्यास त्याने संबंधित तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आंध्रप्रदेश सरकारने एसडीआरएफ खात्यातून वैयक्तिक बचत खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या अंतर्गत हा प्रकार वैध नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते पल्ला श्रीनिवास राव यांनी केला होता. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 46 (2) अंतर्गत नमूद कार्यांपेक्षा वेगळय़ा कारणांसाठी एसडीआरएफच्या निधीचा वापर गैर असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे हेते.
