राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी : केंद्रीय कृषी, गृह सचिवांकडे निवेदन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळामुळे संकटग्रस्त बनलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता कर्नाटक सरकारने बुधवारी केंद्र सरकारडे 17,901.73 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली आहे. राज्याच्या तीन मंत्र्यांच्या पथकाने नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी खाते आणि गृह खात्याच्या सचिवांची भेट घेऊन राज्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली तसेच आवश्यक असणारे अनुदान त्वरित मंजूर करण्यासंबंधीचे निवेदन दिले.
कर्नाटकात तीव्र दुष्काळ असून जनता अडचणीत आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. जनतेच्या हितासाठी आवश्यक मदतनिधी मंजूर करण्याची गरज आहे, अशी मागणी ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे, कृषीमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी, महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा, महसूल खात्याच्या मुख्य सचिव रश्मी व्ही. महेश यांनी केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव मनोजकुमार आहुजा आणि केंद्रीय गृहखात्याचे सचिव अजयकुमार भल्ला यांच्याकडे केली.
भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कृष्णभैरेगौडा म्हणाले, आम्ही एनडीआरएफच्या नियमानुसार एकूण 17,901.73 कोटी रुपयांचा दुष्काळी निधी मागितला आहे. केंद्र सरकारकडून हा मदतनिधी लवकरात लवकर मंजूर व्हावा, अशी विनंती केली आहे. 22 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 26 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात अंदाजे 45.55 लाख हेक्टर प्रदेशातील शेती आणि बागायती पिकांचे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारने आतापर्यंत 216 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आणखी तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची शक्यता पडताळण्यात येईल. 90 दिवसांच्या दुष्काळामुळे ज्या कुटुंबांच्या जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, अशा कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने प्रथमच 12,577 कोटी रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात (जून-जुलै) कृषी आणि बागायती पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 4,414.29 कोटी रुपये देण्याची केंद्राकडे मागणी केली आहे. तर दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी 350 कोटी रु., पशूखाद्य पुरवठ्यासाठी 554 कोटी रु. देण्याची मागणी केली आहे, असेही कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसानीमुळे एकूण 33.770.10 कोटी रुपयांचे नुकसान झालयाचा अंदाज व्यक्त केला असून एनडीआरएफच्या मार्गसूचीनुसार 17,901.73 कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे. मदतनिधी मंजूर करताना राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 70 टक्के असलेल्या लहान व अतीलहान शेतकऱ्यांचा विचार करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
