एसडीपी संघटनेची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
बेळगाव : मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कांतराज आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. मुस्लिमांना 8 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी एसडीपीआय संघटनेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. उद्योग, शिक्षण आदी क्षेत्रात मागास असणाऱ्या समाजाला न्याय मिळण्यासाठी जातीय गणती करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळात जात लोकसंख्येनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या आढावा घेण्यासाठी गणती करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. 2015 मध्ये 1.6 लाख कर्मचाऱ्यांकडून कर्नाटकातील 1.3 कोटी कुटुंबांची गणती करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणासाठी सरकारकडून 187 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र सरकारकडूनच हा अहवाल दाबून ठेवला जात आहे, असा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. यामुळे मागासवर्गीय समाजावर अन्याय होत असून त्यांची बहुतांश क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात मुस्लिमांना असणारे 4 टक्के आरक्षण 2 टक्क्यांनी कमी करून 2 टक्के आरक्षण लिंगायतांना देण्यात आले आहे. या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यावरून प्रश्न उपस्थितीत केल्याने सरकारची कोंडी झाली होती. मुस्लिमांना 8 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
