कर्नाटक राज्य नेगिलयोगी रयत संघटनेची मागणी
बेळगाव : काँग्रेस पक्ष सत्तेत येऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप अन्यायकारक तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. जाहीरनाम्यातून वचन देऊन देखील दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून हे कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी कर्नाटक राज्य नेगिलयोगी रयत संघटनेच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली. कोंडुसकोप येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये उत्तर कर्नाटकातील शेतकरी सहभागी झाले होते. सरकारने केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार कृषी पंपासाठी लागणारा टीसी, विद्युत खांब व इतर साहित्य शेतकऱ्यांना स्वखर्चातून खरेदी करावे लागत आहेत. त्यामुळे हा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच यावर्षी राज्यात दुष्काळ पडला असून शेतकऱ्यांना एकरी 25 हजार रुपये भरपाई ताबडतोब खात्यांमध्ये जमा करावी. तसेच गुरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
