हा गोमंतकीय महिलांवर अन्याय, विधानसभेत आवाज उठविणार : विजय सरदेसाई
मडगाव : गोवाभरातील शाळांत माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांतील महिलांना बेरोजगार करून सरकार माध्यान्ह आहाराकरिता गुजरातस्थित एजन्सीला 15 वर्षांसाठी नियुक्त करू पाहत असून हा गोमंतकीय महिलांवर अन्याय आहे. यासंदर्भात आपण विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. माध्यान्ह आहार पुरविणाऱ्या स्वयंसाहाय्य गटांच्या महिलांनी बुधवारी आमदार सरदेसाई यांची फातोर्डा येथील कार्यालयात भेट घेऊन सरकार त्यांच्यावर कशा प्रकार अन्याय करत आहे त्यासंदर्भात कैफियती मांडल्या. सदर गटांना एका वर्षाचे कंत्राट देण्यात येत असले, तरी गुजरातच्या एजन्सीला सरळ 15 वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. सरकार एकीकडे आत्मनिर्भर बनण्याच्या आणि स्वयंपूर्णतेच्या बाता करत असले, तरी प्रत्यक्षात गोमंतकीयांना ते बेरोजगार करत असल्याचे या प्रकारामुळे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
सरकारला जाब विचारणार
या स्वयंसाहाय्य गटांना त्यांची बिले वेळेवर फेडली जात नसल्याने आमच्या पक्षाने नेहमीच आवाज उठविलेला असून या महिलांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यापुढेही त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून विधानसभेत नवीन एजन्सीच्या नियुक्तीसंदर्भात सरकारला जाब विचारणार आहे, असे सरदेसाई यांनी सांगितले. माध्यान्ह आहारासंदर्भात खाद्याच्या दर्जाचे कारण पुढे करून या महिलांना कडेला करण्यापेक्षा बाहेरून एजन्सी आणून जसे 15 वर्षांचे कंत्राट त्यांना दिले जाऊ पाहत आहे तसे दीर्घकाळाचे कंत्राट या गोमंतकीय स्वयंसाहाय्य गटांना द्यावे. त्यामुळे त्यांना चांगले पदार्थ पुरविणे शक्य होईल. गोमंतकीय खाद्यपदार्थ दर्जाच्या दृष्टीने जगभर प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे अन्य राज्यातून कोणाला आयात करण्याची गरज सरकारला का भासते, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
