मुंबई उच्च न्यायालयाचे मनोज जरांगे-पाटील यांना निर्देश : मात्र मुंबईत येण्यावर ठाम
मुंबई/बीड :
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मनाई केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शहरातील प्रमुख ठिकाणी निदर्शने करता येणार नाहीत, असे निरीक्षण मंगळवारी संबंधीत याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नोंदवले.
मुख्य न्यायमूर्ती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने परवानगी शिवाय आंदोलन करता येणार नाही. जरी परवानगी देण्यात आली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाहतूक कोंडी तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर मुंबई ऐवजी खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गणेशोत्सवात जरांगे यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर एमी फाउंडेशनचे अनिलकुमार मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीनंतर ती 9 सप्टेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ : राधाकृष्ण विखे पाटील
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, ‘ही आमची पहिलीच बैठक होती, या बैठकीत आम्ही सगळ्या बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उपसमिती म्हणून आमची जी भूमिका घेतली आहे, जो आरक्षणाचा मुद्दा आहे, कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहे, यावर देखील आमची चर्चा झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. जरांगेंशी सरकारसोबत बोलण्याची तयारी आहे का हा प्रश्न आहे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
100 टक्के आम्ही मुंबईत जाणारच : जरांगे पाटील
मनोज जरांगे म्हणाले की मा. न्यायदेवता तसे म्हणत असेल जर खारघर, नवी मुंबईत परवानगी देता येते तर आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास अडचण काय आहे? आम्ही न्यायदेवतेचा सन्मान करणारे लोक आहोत. आम्ही रितसर मार्गानं, संविधानाच्या मार्गानं अर्ज केलेले आहेत. न्यायदेवता 100 टक्के परवानगी देणार म्हणजे देणार, असे मनोज जरांगे म्हणाले. गरीब लोकांच्या वेदना आहेत, गरीब लोकांच्या अडचणी आहेत. कायदा जनतेसाठी आहे. जनतेचं गाऱ्हाणं सरकारनं, न्यायदेवतेनं ऐकून घ्यावे. आमच्या वकिलांच्याकडून न्यायदेवतेसमोर आमची बाजू मांडली जाणार आहे. न्यायदेवता 100 टक्के आम्हाला न्याय देणार, लोकशाही मार्गानं केलं जाणारं आंदोलन रोखता येणार नाही, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
मुख्यमंत्री यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळेंची मनधरणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी मंगळवारी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मनोज जरांगे यांच्याशी प्राथमिक चर्चा झाल्यानंतर राजेंद्र साबळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी म्हटले की, मनोज जरांगे पाटील यांचा मार्ग कसा आहे, त्या रस्त्यात मराठा बांधवांना अडचण व्हायला नको त्यासाठी मी इकडे आलो होतो. मुंबईत मोठ्याप्रमाणावर गणेशोत्सव साजरा होतो. त्यामुळे मराठा बांधवांची अडचण व्हायला नको. मुंबईला येताना जो मार्ग आहे, त्यामध्ये कोणतीही अडचण यायला नको. रस्त्यामध्ये ट्रॅफिक लागेल. यापूर्वी मनोज जरांगे नवी मुंबईपर्यंत आले आहेत, तो अनुभव मी जाणून घेतला. त्यांचा मुक्काम कुठे असेल, त्यांचा मार्ग कसा असेल, या सगळ्याविषयी मी त्यांच्याकडून माहिती घेतली. मुंबईत मोठ्याप्रमाणावर गणेशोत्सव साजरा केला जातो. त्यामुळे गणेशभक्त आणि मराठा बांधव दोघांनाही त्रास होऊ नये, हे मी त्यांना सुचवले. जरांगे यांना मी आंदोलनाबाबत तशी विनंती केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी म्हटले.
सरकार उलथून टाकण्याची भाषा तेढ निर्माण करणारी : मंत्री बावनकुळे
मनोज जरांगे-पाटील हे सरकार उलथून टाकण्याची भाषा करतात ती अयोग्य आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे महायुती सरकार लोकांनी तीन कोटी सतरा लाख मतांनी निवडून दिलेले आहे. म्हणजेच 51.78 टक्के मताने हे सरकार निवडून आलेले आहे. मात्र अशा सरकारला उलथून टाकण्याची भाषा महाराष्ट्रात तेढ निर्माण करणारी आहे. सर्वांनाच विनंती आहे की, महाराष्ट्रात चिथावणीखोर भाषा करू नये. कोणी कोणाला चिथावणी देऊ नये, असे मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
