सरकारची सरन्यायाधीशांकडे मागणी, कायदामंत्र्यांनी पाठविले पत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीही समाविष्ट करुन घेण्यात यावेत, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. तशा अर्थाचे एक पत्र केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पाठविले आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हे न्यायवृंदाचे महत्वाचे कार्य आहे.
न्यायाधीश निवडीमध्ये पारदर्शिता असणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रतिनिधी न्यायवृंदात असल्यास न्यायवृंदाचे कार्य अधिक पारदर्शीपणे चालेल. तसेच जनतेला अपेक्षित असणाऱया उत्तरदायित्वाचीही पूर्तता होईल. कोणाच्याही मनात कसलाही संशय निर्माण होणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या संबंधी गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन या पत्रात करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाद वाढणार ?
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि न्यायवृंदाची कार्यपद्धती यांसंबंधात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात वाद निर्माण झाला असल्याचे चित्र सध्या आहे. न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीवरुन तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन हा वाद निर्माण झाला आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. न्यायवृंदाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक असून ती अधिक पारदर्शी झाली पाहिजे, असे मत गेल्या वर्षी नोव्हेंबरात केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी जाहीररित्या व्यक्त केले होते. तसेच संसद श्रेष्ठ की न्यायसंस्था श्रेष्ठ या जुन्या वादालाही पुन्हा उजाळा मिळाला आहे.
पाच सदस्यांचा समावेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदात सध्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे. न्यायवृंदाचे नेतृत्व प्रथेप्रमाणे सरन्यायाधीशांकडे आहे. प्रथम न्यायवृंदात केवळ पाच न्यायाधीश समाविष्ट होते. मात्र, त्यांच्यापैकी कोणीही विद्यमान सरन्यायाधीशांचा उत्तराधिकारी नव्हता. त्यामुळे न्या. संजीव खन्ना यांचा साहवे सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. ते सध्याच्या सरन्यायाधाशांचे उत्तराधिकारी आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.
राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती आयोग कायदा
या वादाच्या मुळाशी राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) आहे, असे बोलले जाते. 2015 मध्ये संसदेत या कायद्याला संमती मिळाली होती. तथापि, ऑक्टोबर 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने हे विधेयक अवैध ठरविले होते. या कायद्यात न्यायाधीश नियुक्तीच्या संदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या आयोगाचे नेतृत्व सरन्यायाधीशांकडे राहणार होते. आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना समाविष्ट करण्यात येणार होते. त्याचप्रमाणे केंद्रीय कायदा मंत्री आणि जनतेतून दोन प्रतिष्ठित नागरीक आयोगात असणार होते. या प्रतिष्ठित नागरीकांची निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या मंचाने करावयाची होती. पूर्वी अशी व्यवस्था होती. ती पुन्हा आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
रिजीजू यांचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयावर कोणातही दबाव आणू इच्छित नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी केले आहे. केंद्र सरकारने पाठविलेले पत्र हा नेहमीच्या कामकाजाचा भाग होता. त्यावर राजकारण केले जाऊ नये. सरकारने विचारपूर्वक काही सूचना केल्या आहेत. त्या देशहिताच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्याही हिताच्या आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
विरोधी पक्षांचा विरोध
न्यायवृंतात केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी असावा या मागणीला काँगेससह विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकार अशी सूचना करुन न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवू पहात आहे. न्यायव्यवस्थेने सरकारच्या दबावाखाली येऊ नये. केंद्र सरकार हुकूमशाही प्रवृत्तीने वागत आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.
