गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांचे मुख्य सचिवांना पत्र : गोव्यातील काजूला वेगळी ओळख व ‘ब्रँड मूल्य’
मडगाव ; गोवा फॉरवर्डने मुख्य सचिव गोयल यांना पत्र लिहिले असून गोव्यातील काजू उद्योगाचे संरक्षण करण्यासाठी गोव्याच्या काजूला ‘जीआय टॅग’ प्राप्त करण्याची मागणी केली आहे. गोव्यातील काजूची वेगळी ओळख आणि ब्रँड मूल्य आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनी त्यात म्हटले आहे. गोव्यात लागवड होणाऱ्या काजूच्या मागणीत घट झाल्याने मी मोठ्या चिंतेने हे पत्र लिहित आहे. गोवा हे भारतीय उपखंडातील काजूच्या झाडांचे जन्मस्थान आहे आणि गोव्यातील काजूची एक वेगळी ओळख आणि ब्रँड मूल्य आहे, ज्यामुळे तो ‘गोंय, गोंयकार, गोंयकारपण’ भावनेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ही मौल्यवान ओळख गमावता कामा नये, असे सरदेसाई यांनी पत्रात म्हटले आहे. दुर्दैवाने, हवामानातील बदल आणि रिअल इस्टेटच्या दबावामुळे गोव्यात काजूच्या लागवडीत सातत्याने घट होत आहे. परिणामी, काजू आयातदार परिस्थितीचा फायदा घेऊन काजू गोव्यातील असल्याचा आभास निर्माण करून इतर देशांतून आणि इतर राज्यांतून कमी दर्जाच्या काजुबिया आणून टाकत आहेत, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे.
बहुतेक काजू कारखान्यांना मोठे नुकसान
गोव्यात असे घडते, कारण गोवा एक किफायतशीर बाजारपेठ आहे. मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे भेट देतात. यामुळे गोव्यातील काजू मार्केटचे बाहेरच्या लोकांकडून शोषण होत आहे. ते स्वस्त, गोव्यात उत्पादन न झालेल्या आणि बव्हंशी कमी दर्जाच्या काजुबिया प्रति किलो 600 ऊपये अशा वाढीव दराने विकतात. मात्र गोव्यातील कारखान्यांतील काजूच्या घाऊक किमतीपेक्षा ही किंमत कमी असल्याने गोव्यातील दहापैकी आठ काजू कारखान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे त्यांनी म्टहले आहे. एफडीएचे छापे पडूनही गोव्यात निकृष्ट दर्जाच्या काजुबियांची विक्री सुरूच आहे आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. वृत्तांनुसार, राज्यातून काजुबियांची खरेदी ऊ. 118, तर राज्याबाहेरील काजुबियांची रु. 85 या भावाने केली जाते. यावरून गोव्याबाहेर उत्पादित होणाऱ्या काजूची गुणवत्ता निकृष्ट असली, तरी राज्यात उत्पादित होणाऱ्या काजूच्या तुलनेत त्याला जास्त मागणी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते, असे सरदेसाई यांनी नमूद केले आहे.
‘जीआय टॅग’च्या प्रक्रियेला वेगवान करा
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी गोव्यातील काजूला ‘जीआय टॅग’ मिळविण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी. हे गोव्यातील काजूचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यास मदत करेल आणि बाहेरील लोकांकडून होणारे शोषण रोखेल. गोव्यात उपलब्ध असलेल्या काजुबियांचा दर्जा प्रदर्शित करणे अनिवार्य करा. गोव्यात ‘डब्ल्यू-320’पेक्षा जास्त श्रेणीच्या आणि इतर राज्यांमधून येणाऱ्या काजूच्या आयातीवर आणि विक्रीवर बंदी घाला. ‘डब्ल्यू-240’ आणि त्याहून कमी श्रेणीच्या काजुबियांना प्राधान्य देऊन सर्व श्रेणींतील ‘जीआय टॅग’प्राप्त गोव्यात उत्पादित काजुबियांचा प्रसार करावा, अशा सूचना सरदेसाई यांनी केल्या आहेत. काजूवर प्रक्रिया करणाऱ्यांचा असा अंदाज आहे की, गोव्याबाहेरील काजूचे चांगले नियमन करून आणि नीट लेबलिंग करून राज्यात किमान 40 प्रक्रिया युनिट्स टिकून राहू शकतात आणि ग्रामीण भागांत रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात. मी कृषी आणि आरोग्यमंत्र्यांसह व्यापार आणि वाणिज्य मंत्र्यांनाही गोव्यातील काजू उद्योगाला संरक्षण देण्याची विनंती करेन, असे पत्रात सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले आहे.
