आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अहवालात भारताची प्रशंसा : अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाटचाल
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात गेल्या 10 वर्षांमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) आता 4.2 लाख कोटी डॉलर्स, अर्थात साधाणरत: साडेतीन कोटी कोटी रुपये इतके आहे, अशी प्रशंसा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केली आहे. 2015 मध्ये ते सध्याच्या किमतींच्या अनुसार 1.75 कोटी कोटी रुपये इतके होते. 2025 च्या अखेरपर्यंत ते 4.27 लाख कोटी डॉलर्स, अर्थात, साधारणत: 3.75 कोटी कोटी रुपये इतके होऊ शकेल, अशीही माहिती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात दिली आहे.
भारताचा सध्याचा प्रत्यक्ष विकासदरही अत्यंत प्रशंसनीय, अर्थात 6.5 प्रतिशत इतका असून तो जगात कोणत्याही इतर देशापेक्षा अधिक आहे. प्रत्यक्ष विकासदर याचा अर्थ वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनातील, महागाई दराची वजावट करुन झालेली वाढ असा होतो. भारत हा आता जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, अशीही भलावण नाणेनिधीने केली आहे.
महागाईदर स्थिर राहणार
भारताच्या जलदगती विकासात महागाईचा अडथळा असला तरी महागाई दर विद्यमान आर्थिक वर्षात 4.1 प्रतिशत इतका राहील, असे नाणेनिधीचे प्रतिपादन आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही महागाई दराचे अनुमान 4 ते 6 प्रतिशत राहील असे स्पष्ट केलेले आहे. महागाई दरावर भारताने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कारण महागाई वाढल्यास लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होते आणि जीवनमान महाग होते. यांचा विकासावर परिणाम होतो, अशी सूचना नाणेनिधीने केली.
व्यक्तिगत उत्पन्नात वाढ
भारताच्या व्यक्तिगत उत्पनात (पर कॅपिटा इनकम) समाधानकारक वाढ झाली असून ते आता 11 हजार 940 आंतरराष्ट्रीय डॉलर्स प्रतिव्यक्ती इतके आहे. आंतरराष्ट्रीय डॉलर हे तुलनात्मक क्रयशक्ती प्रमाणाच्या संदर्भातील मानक आहे. तुलनात्मक क्रयक्षमता प्रमाण याचा अर्थ अमेरिकेच्या डॉलरशी भारतीय चलनाच्या किमतीची तुलना केल्यास विशिष्ट रकमेत जितक्या समान वस्तू किंवा सेवा भारतात खरेदी करता येतात, त्याला तुलनात्मक क्रयशक्ती प्रमाण असे म्हणतात.
समृद्धीत झाली आहे वाढ
गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारतीय नागरिकांच्या व्यक्तिगत समृद्धीत क्रमाक्रमाने वाढ झाली असल्याचे या आकडेवारीवरुन दिसून येते, असे नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे. तथापि, भारताच्या सरकारांचा विचार करता (केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे) देशावर कर्जाचा मोठा भार आहे, असेही स्पष्ट होते. भारताचे स्थूल कर्ज त्याच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 82.6 प्रतिशत इतके मोठे आहे. याचा अर्थ असा की भारताच्या एकंदर उत्पादनाच्या तुलनेत कर्जाचा भार मोठा आहे.
कर्जाचा भार असूनही…
भारतावर असणारा कर्जाचा भार मोठा आहे. या कर्जामुळे भारताची आर्थिक धोरणे दबावाखाली येऊ शकतात. मोठ्या प्रमाणावरील कर्ज देशाच्या आर्थिक धोरणांची दिशा परावर्तीत करू शकते. असे असूनही भारताने आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावरील आपला प्रवास वेगाने राखला असून नवी अर्थिक शिखरे गाठण्यात त्याला अडचण आलेली नाही, असेही नाणेनिधीने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक सहनशक्ती कौतुकास्पद…
भारताच्या आर्थिक आकडेवारीवरुन या देशाची आर्थिक दृढता आणि अडचणी सहन करण्याची शक्ती दिसून येते. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठी वाढ, प्रत्यक्ष विकासातील स्थैर्य आणि उत्पन्नातील वाढ यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचे स्पष्ट होते. तथापि, आगामी काळात भारताला महागाई आणि कर्जभार यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे, असेही हा अहवाल स्पष्ट करत आहे.
आर्थिक धोरणांमुळे प्रगती
ड गेल्या दहा वर्षांमधील आर्थिक धोरणे भारतासाठी अत्यंत हितकारक
ड कर्जभार आणि महागाई ही आव्हाने असूनही जोमाने आर्थिक प्रगती
ड महागाई नियंत्रणात राखल्यास देशाचा आर्थिक विकासवेग वाढणार
