पालिकेच्या बैठकीत नगराध्यक्षांकडून माहिती : फेरसर्वेक्षणाच्या अंती होणार वाढ, शिलकी अंदाजपत्रकाला मंजुरी
प्रतिनिधी / मडगाव
मडगाववासियांना कचरा उचल शुल्क, घरपट्टी तसेच दुकानांच्या भाडेवाढीला तोंड द्यावे लागणार असून गुरुवारी झालेल्या मडगाव पालिकेच्या बैठकीतून ते स्पष्ट झाले. मात्र ही वाढ लगेच लागू होणार नसून फेरसर्वेक्षण केल्यानंतर होणार आहे. न्यू मार्केट तसेच गांधी मार्केटमधील दुकानदारांकडून दुकानामागे 27 रु., 40 ऊ., 50 रु. वा जास्तीत जास्त 140 ऊ. भाड्यापोटी मिळत असल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी नजरेस आणून दिले. सरकार सर्व 14 पालिकांनी समान भाडेपट्टी स्वीकारण्यासाठी दर ठरवून देणार आहे. त्यामुळे पाच ते सहापट भाडेवाढ शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
घरपट्टी आणि भाडेपट्टीत वाढ करण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सागण्यात आले. म्हापसा आणि अन्य काही पालिकांमध्ये फेरसर्वेक्षण सुरू झाले असल्याचे लेखा आणि प्रशासकीय अधिकारी अभय राणे यांनी नजरेस आणून दिले. पालिकेला भाडेपट्टी आणि अन्य कर-शुल्कांच्या वसुलीसाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पालिकेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन फेडण्यासाठी महिन्याकाठी अडीच कोटी रु. लागतात. गांधी मार्केट व न्यू मार्केटमध्ये 54 कामगार काम करतात. त्यांचेच वेतन 27 लाख रु. इतके होत असल्याचे नगराध्यक्ष शिरोडकर यांनी सांगितले. घरोघरी कचरा उचल शुल्क 600 ऊपयांवरून वाढून 725 ऊ. होणार असल्याची माहिती अधिकारी राणे यांनी दिली.
मडगावातील मार्केट मारवाडी मार्केट झालेले आहे. कित्येक दुकाने 25 ते 30 हजार ऊपयांवर भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहेत आणि पालिकेला मात्र चण्याच्या भावाने भाडे फेडले जात आहे, असा दावा करून याला नगरसेवक सदानंद नाईक यांनी आक्षेप घेतला. यासंदर्भात सर्वेक्षण करून कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी उचलून धरली. नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी भाडेपट्टी तसेच कचरा शुल्कात वाढ जमेस धरून अंदाजपत्रकात तशी तरतूद केल्याबद्दल आक्षेप घेतला. सर्वेक्षण झाल्यावर वाढ होईल असे गृहीत धरून तरतूद करणे हे योग्य नसून ती वाढ सत्यात उतरेलच असे नाही, असा दावा शिरोडकर यांनी केला.
मडगाव मतदारसंघात नवीन बांधकामे येत असून दहापैकी एक-दोन फायली बंगल्यासारखी बांधकामे करण्यासाठी असतात, असे नगराध्यक्ष शिरोडकर यांनी सांगितले. बहुतांश नवीन बांधकामे फातोर्डात होत असून बांधकाम परवाना शुल्क पूर्वीच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी नजरेस आणून दिले.
मोबाईल टॉवर्ससंदर्भात तरतूद नसल्याने धारेवर
मोबाईल टॉवर्सकडून गेल्या आर्थिक वर्षात फक्त 1.32 लाख रु. वसूल करण्यात आले असून नव्या अंदाजपत्रकात त्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही याकडे लक्ष वेधून याबद्दल घनश्याम शिरोडकर यांनी लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मडगाव पालिका क्षेत्रात 25 हून अधिक टॉवर्स असल्याने 1 कोटी तरी महसूल येणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारने मोबाईल टॉवर्सकडून स्थानिक स्वराज संस्थांना किती पैसे मिळणार हे स्पष्ट केलेले आहे. तरीही शुल्क कसे मिळत नाही, असा सवाल नगरसेवक सगुण (दादा) नाईक यांनी उपस्थित केला. मडगाव पालिका क्षेत्रात किती टॉवर्स आहेत त्यासंदर्भात अहवाल तयार करून त्यांची परवानगी तपासली जाईल आणि पालिकेला किती महसूल अपेक्षित आहे त्याची पडताळणी करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यावर नगराध्यक्ष शिरोडकर यांनी दिले.
या बैठकीत 5 कोटी 88 लाखांची शिल्लक दाखविणाऱ्या अंदाजपत्रकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. सदर अंदाजपत्रकात 84.59 कोटींचे उत्पन्न, तर 78.75 कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. मागील अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत त्यात उत्पन्नामध्ये 43 टक्के, तर खर्चात 28 टक्के वाढ दाखविण्यात आली आहे.
