जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांच्या आदेशाला न्यायालयाची स्थगिती
उचगाव/ प्रतिनिधी
आमदार सतेज पाटील गटाच्या करवीर तालुक्यातील गडमुडशिंगीच्या अश्विनी अरविंद शिरगावे यांना सदस्य पद अपात्रतेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. शिरगावे यांचे सदस्यपद रद्द करण्याच्या जिल्हाधिकारी कोल्हापूर व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे आपणास सरपंच पदासाठीही दिलासा मिळाला असुन गडमुडशिंगी सरपंच म्हणून पुनश्च सक्रिय झाल्याचे माहिती अश्विनी अरविंद शिरगावे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गडमुडशिंगीच्या सरपंच अश्विनी अरविंद शिरगावे यांनी दोन सदस्यांसह जून महिन्यात आमदार सतेज पाटील गटात जाहीर प्रवेश केला होता. दरम्यानच्या काळात अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून रामचंद्र शिरगावे यांनी त्यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ जून २०२३ रोजी अश्विनी शिरगावे यांचे सदस्यपद रद्दबातल ठरवले होते. तसेच अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांनी ८सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचा अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला होता. यामुळे शिरगावे यांचे सरपंच पदही अपात्र झाले होते.
अश्विनी शिरगावे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिरगावे यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जमादार यांच्यासमोर सुनावणी होवून त्यांचें सदस्य पद रद्द करण्याच्या जिल्हाधिकारी व पुणे विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयात वकील एस.आर. गणबावले, ऋतुराज पवार यांनी काम पाहिले अशी माहिती शिरगावे यांनी दिली.
सरपंच, सदस्य अपात्र प्रकरणात उच्च स्थगिती मिळाल्याने गडमुडशिंगीत आमदार सतेज पाटील गटात उत्साहाचे वातावरण असल्याचे व येथून पुढे गडमुडशिंगी गावाचा विकास पुन्हा जोमाने सुरू करणार असल्याचे सरपंच अश्विनी शिरगावे यांनी सांगत याप्रकरणी आमदार सतेज पाटील, दक्षिणचे आमदार ऋतुराज पाटील, व सतेज पाटील गटाचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील पदाधिकारी व सतेज पाटील गटाचे सर्व कायकर्ते यांचे सहकार्य मिळाले असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
