600 अब्ज डॉलर्सचे महाबजेट ः भारताला होणार मोठा लाभ
वृत्तसंस्था/ एल्मौ (जर्मनी)
चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट ‘बेल्ट अँड रोड’ला जी-7 देशांचा गट मोठा झटका देणार आहे. जी-7 देशांच्या नेत्यांनी जर्मनीत झालेल्या बैठकीनंतर 600 अब्ज डॉलर्सचा खासगी आणि सार्वजनिक निधी उभारण्याची घोषणा केली आहे. हा विशाल निधी विकसनशील देशांमध्ये पायाभूत विकासासाठी अर्थपोषण करणार आहे. कर्जाचे जाळे ठरलेल्या चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पावर मात करण्यासाठी जी-7 देशांनी हा निधी उभारण्याची घोषणा केल्याचे विश्लेषकांचे मानणे आहे. या विकासनिधीमुळे भारताला मोठा लाभ होऊ शकतो. भारत सध्या अत्यंत वेगाने स्वतःच्या पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणू पाहत आहे.
योजनेनुसार या विकासनिधीला 5 वर्षांसाठी गुंतवून विकसनशील देशांना मदत केली जाणार आहे. सहाय्य, संघीय निधी आणि खासगी गुंतवणुकीच्या स्वरुपात 5 वर्षांसाठी 200 अब्ज डॉलर्स जमा करून कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना मदत केली जाणार आहे. या निधीद्वारे हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जाता येईल. जागतिक आरोग्य, लैंगिक समानता आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा घडवून आणता येईल. ही गुंतवणूक असेल, मदत किंवा देणगी नसेल असे उद्गार अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी काढले आहेत.
चीनच्या प्रकल्पाला पर्याय
प्रत्येकाला लाभ पोहोचविणारी ही गुंतवणूक असणार आहे. शेकडो अब्ज डॉलर्स बहुपक्षीय विकास बँका, सॉवरेन वेल्थ फंड आणि अन्य पद्धतींने जमा होणार असल्याचे बिडेन म्हणाले. याचबरोबर युरोप देखील 300 अब्ज युरो जमा करून चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाला एक ठोस पर्याय निर्माण करणार असल्याचे युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर यांनी म्हटले आहे. 2027 पर्यंत 600 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याची अमेरिकेची योजना आहे.
विकासकामांना मिळणार बुस्टर
अमेरिकेच्या या घोषणेमुळे भारताला मोठा लाभ होणार आहे. जी-7 देशांनी औपचारिक स्वरुपात पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जर्मनीत सादर केला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अब्जावधी डॉलर्स जमा केले जातील. या अंतर्गत अमेरिकेचे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन 3 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. ही रक्कम भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वृद्धींगत करणाऱया उद्योगांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे.
पुढाकार भारताला उपयुक्त
जी-7 देशांच्या या मोहिमेला जागतिक विकासातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. हा कार्यक्रम चीनच्या बीआरआयशी स्पर्धा करणार आहे. अन्नसुरक्षेला चालना देणाऱया आणि हवामान बदल रोखण्याच्या भारतातील उद्योगांमध्ये ही रक्कम गुंतविण्यात येणार आहे.
