सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : अॅसिड हल्ला पीडिता, दिव्यांगांना मिळणार दिलासा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऐतिहासिक निर्णय देत डिजिटल अॅक्सेसला घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित केले. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने अॅसिड अटॅक पीडित तसेच दृष्टीबाधित लोकांसाठी केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या विषयावर दाखल दोन जनहित याचिकांवर सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.
डिजिटल प्रक्रिया, खासकरून केवायसी सारख्या अनिवार्य प्रक्रिया सर्वांसाठी सुलभ व्हाव्यात, मग तो अॅसिड अटॅक पीडित असो किंवा कुठल्याही कारणाने चेहरा बिघडलेला व्यक्ती असो, किंवा दृष्टीहीन असो. हा अधिकार घटनेचे अनुच्छेद 21 (जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार), अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 15 (भेदभावापासून सुरक्षा) अंतर्गत सुनिश्चित करण्यात आला आहे. डिजिटल अॅक्सेसचा अधिकार, अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केवायसी प्रक्रियांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता आहे, जेणेकरून अक्षम व्यक्ती, विशेषकरून अॅसिड अटॅक पीडित आणि दृष्टीबाधितांना या प्रक्रिया पूर्ण करण्यास कुठलाही त्रास होऊ नये असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात 20 निर्देश जारी केले असून यात डिजिटल केवायसी आणि ई-केवायसी प्रक्रियांना अधिक समावेशक करण्यासाठी तांत्रिक आणि धोरणात्मक बदल सामील आहेत.
केवायसीमध्ये बदल आवश्यक
सामान्य केवासयी प्रक्रिया पूर्ण न करू शकणारे दृष्टीबाधित लोक आणि अन्य नागरिकांसाठी विशेष बदल आवश्यक आहे. आम्ही केवायसी प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी परिवर्तनाच्या आवश्यकतेला स्वीकारले आहे. आम्ही 20 दिशानिर्देश जारी केले आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये अॅसिड अटॅक पीडित आणि दृष्टीहीन सामील आहेत. चेहरा बिघडलेला असल्याने या लोकांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येत नव्हती. डिजिटल अॅक्सेस आणि आर्थिक संधींच्या या युगात अनुच्छेद 21 ची व्याख्या तांत्रिक युगाच्या अनुरुप करावी लागेल. डिजिटल डिव्हाइड संपविणे आता घटनात्मक जबाबदारी ठरल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.
याचिकाकर्ते कोण?
पहिली याचिका वकील आणि अॅक्सेसिबिलिटी अमर जैनकडून दाखल करण्यात आली होती. जैन हे स्वत: 100 टक्के दृष्टीबाधित आहेत. नियमित स्वरुपात केवायसी प्रक्रियेत अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि या अडचणी बहुतांश दृष्टीबाधितांना सहन कराव्या लागतात. वर्तमान केवायसी प्रणाली अॅक्सेसिबिलिटीला विचारात घेत तयार करण्यात आलेली नाही आणि दृष्टीहोन लोक कुठल्याही व्यक्तीच्या मदतीशिवाय ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नव्हते असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. दुसरी याचिका अॅसिड अटॅक पीडिता प्रज्ञा प्रसून यांनी दाखल केली होती. प्रज्ञा यांनी जुलै 2023 मध्ये एका बँकेत खाते उघडण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु बँकेने डिजिटल केवासयी प्रक्रियेत ‘लाइव्ह फोटो’ आणि अन्य अटीमुळे त्यांना अपात्र मानले होते. परंतु सोशल मीडियावर याप्रकरणी वाद उभा ठाकल्यावर बँकेने प्रज्ञा यांना विशेष सूट दिली होती. डिजिटल केवायसी प्रक्रियेसाठी अॅसिड हल्ल पीडितांकरता पर्यायी प्रणाली तयार केली जावी आणि सर्व बँका तसेच डिजिटल सेवाप्रदात्यांना या दिशानिर्देशांचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात यावे अशी मागणी प्रज्ञा यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
निर्णयाचे महत्त्व
दिव्यांगत्व किंवा चेहरा बिघडल्याने डिजिटल सेवांपासून वंचित राहिलेल्या लाखो लोकांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश केवळ केवायसी प्रक्रियेत व्यापक बदलांच्या दिशेने संकेत देत नाही, तर डिजिटल इंडियाचे स्वप्न वास्तवात सर्वांसाठी समान स्वरुपात सुलभ होईल हे सुनिश्चित करतो.
