प्रतिनिधी,कोल्हापूर
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या माणगाव ग्रामपंचायत व ओंकार कन्स्ट्रक्शन यांच्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयत सुनावणी पूर्ण झाली.या सुनावणीमध्ये माणगाव ग्रामपंचायतसाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या आठ कामांना एक कोटी नव्वद लाख रुपयांचा निधी कायम ठेवावा,आणि काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना यापुढे सहा महिन्याची मुदत द्यावी,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर जिल्हा परिषदेस दिले दिले.
जि.प.सामजकल्याण विभागांतर्गत विकासकामांना 5 जुलै 2022 रोजी प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 19 जुलैला राज्यातील निविदा न काढलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. पण स्थगितीनंतरही विकासकामांना मंजूरी दिल्याच्या कारणांवरून जिल्हा नियोजनच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी झापले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे अखेर जिल्हा परिषदेचे सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी दलितवस्तीतील 39 कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर सदरची कामे सत्ताधारी आमदार आणि खासदारांच्या नावे टाकून पुन्हा नवीन यादी तयार केली. आणि त्यानुसार कामांचे वितरण केले. पण या विषयावर न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे निधी वितरण झालेले नाही.
गत पाच वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायतींमार्फत जि.प.कडे सादर केलेल्या आराखड्याचे 2022-23 हे शेवटचे वर्ष होते. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात जिह्यातील ज्या गावांतील दलित वस्त्या निधीपासून वंचित होत्या, किंवा पुरेस निधी मिळालेला नाही अशा गावांमध्ये प्राधान्याने निधी देण्याचा निर्णय सीईओ संजयसिंह चव्हाण यांनी घेतला. परिणामी कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय 39 कोटी निधीचे योग्य पद्धतीने वितरण झाले होते. त्यामुळे निधीपासून वंचित दलित वस्त्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. या निधी वितरणाबाबत एकही ग्रामपंचायतीची तक्रार नसतानादेखील पालकमंत्र्यांनी या कामांवर आक्षेप घेत मंजूर कामांची निविदा प्रक्रिया रद्द केली.
दरम्यानच्या कालावधीत माणगाव ग्रामपंचायतीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू झाले होते. पण अचानक सर्व निविदा रद्द करून कामे रद्द केल्याबद्दल माणगाव येथील ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. निधी मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू झालेल्या कामांना रद्द करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच आठ ही कामांना पूर्वी दिलेला निधी व प्रशासकीय मान्यता कायम ठेवून काम सुरू करण्यात यावे व या कामासाठी सहा महिन्याची मुदत द्यावी,असा आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
माणगाव ग्रामपंचायत व ओमकार कन्स्ट्रक्शन यांच्या बाजूने अॅड चंद्रचूर , अॅड सतीश बोरुलकर व संदीप कोरेगावे साहेब यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. तसेच जिल्हा परिषदेकडून अॅड. बिराजदार यांनी आपले म्हणणे मांडले. न्यायमूर्ती शुक्रे व न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
