कोल्हापूर :
महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेमुळे आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना विद्यार्थ्यांसह पालकांची धावपळ होत आहे. विशेषत: उत्पन्नाचा दाखला आणि जातीच्या दाखल्यासाठी महा ई सेवा केंद्रात रांगा लागत आहेत. यामध्ये सर्व्हर डाऊनचा मोठा फटका विद्यार्थी, पालकांना बसत आहे. त्यांना या ई सेवा केंद्रामध्ये 2 ते 3 तास ताटकळत बसावे लागत आहे. जातीच्या दाखल्यासाठी मनमानी पैसे घेतले जात आहेत. एजंटांकडून शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा पाचपट जादा पैशाची मागणी केली जात असल्याचे चित्र आहे.
नागरिकांना सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी 2008 मध्ये राज्य सरकारने महा ई–सेवा केंद्रे सुरू केली. महा–ई–सेवा केंद्रांमधून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, डोमिसाईल सर्टिफीकेट, सात–बारा, आठ अ दाखला, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी–जास्त करणे, रेशनकार्ड काढणे अथवा विभक्त करणे, ऐपतदारी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला अशी अनेक प्रकारची कामे केली जातात. पूर्वी या कामांसाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागत असे. ते कमी व्हावे या उद्देशाने सरकारनेच ही महा–ई सेवा केंद्रे सुरू केली.
जिह्यातील ई सेवा केंद्रांची संख्या 1500 आहे. बेरोजगारांना काम मिळावे, हाही यामागे हेतू होता. नागरिकांकडून अर्ज जमा करून घ्यायचे, ते एकत्र करून सरकारी कार्यालयात द्यायचे आणि संबधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी वगैरे घेऊन त्यांनी मागणी केलेले दाखल नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायचे, अशी पद्धत त्यासाठी ठरवून दिली आहे. प्रत्येक कामाचे दर तसेच त्याशिवाय दरपत्रक लावणे, कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्रे देणे असे अनेक नियम आहेत.
विविध दाखल्यांसंदर्भात ‘तरूण भारत संवाद‘ने केलेल्या पाहणीत या सर्वच नियमांचे पालन केंद्रचालक करतातच, असे नाही हे निदर्शनास आले. शासनाने दरात वाढ केली असताना काही केंद्रात जुनीच दरपत्रके अडकवलेली दिसली. काही केंद्रचालक जादा दराने दाखले देत असल्याच्या तक्रारी ऐकण्यास मिळाल्या.
महा ई सेवा केंद्राच्या जागेचे भाडे, कर्मचारी, त्या जागेचे लाईट बिल हे सर्व भरावे लागते. एक दाखला 150 रुपयांत देऊ, असा प्रस्ताव शासनाकडे मांडला होता, पण सरकारने त्याकडे दूर्लक्ष केले. केंद्र चालवणे परवडत नाही आणि ते बंदही करता येत नाही, अशा अडचण असल्याची भूमिका केंद्रचालकांकडून मांडण्यात येत आहे.
महाआयटीकडून वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. दाखले जलद देता यावेत, यासाठी किमान दोन संगणकांना दोन लॉगिन द्यावे. शासनाकडून अपेक्षित दरांची वाढ झालेली नाही. तसेच 32 रूपयांवरून 69 रूपये दरवाढ केली आहे. परंतु अर्जाचे स्कॅनिंग करणे, कलर, कागदाचा खर्च आमच्या अंगावर पडत आहे. शिवाय जागेचे भाडे, कर्मचारी पगार, लाईट बिल हे आम्हाला भरावे लागते. त्यामुळे एका पावतीला किमान 100 रूपये दर मिळावा.
– उत्तम पोवार, केंद्रचालक, महा ई सेवा केंद्र बी. टी. कॉलेज परिसर
- तोंड बघून दर
जातीचय दाखल्यासाठी येणारा माणूस पाहून दर आकारणी केली जात आहे. वास्तविक, शासनाने 32 रूपयांवरून आता 69 रूपये दर केला आहे. तरीही काही केंद्रचालक 250 रूपये घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. समोरील माणूस पाहून दर आकारणी होते.
- एजंटांचा सुळसुळाट
शिक्षणासाठी जातीचा दाखल महत्वाचा असतो. तसेच वेळेत उपलब्ध हेणे आवश्यक असते. त्यामुळे दाखला जलद मिळण्यासाठी विद्यार्थी–पालक एजंटांच्या जाळ्यात सापडतात. प्रवेश प्रक्रियेमुळे दाखले काढून देणाऱ्या एजंटांचा सुळसुळाट आहे. तसेच 69 रूपयांत मिळणाऱ्या दाखल्यासाठी ते 350 रूपये घेतले जात आहेत. तहसील कार्यालयाच्या अथवा महा ई सेवा केंद्राच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी काही जण जादा पैसे मोजत आहेत. वास्तविक, पालकांनीही शाळा प्रवेशाची प्रतिक्षा न करता अगोदरच दाखले काढून घेणे आवश्यक आहे.
जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला काढण्यात वेळ फार जातो. शिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळा. त्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया सुलभ करावी. विद्यार्थ्यांसह पालकांना त्रासदाय होवू नये. तसेच ई महा सेवा केंद्रातून दरही कमी घेतले जावेत.
– सत्यजित पाटील, पालक
- एका केंद्रासाठी एकच लॉगिन
जातीचा दाखला काढण्यासाठी मे–जूनमध्ये गर्दी असते. शेकडो अर्ज येत असतात. परंतु एका केंद्रासाठी एकच लॉगिन दिले जात आहे. त्यामुळे केंद्रचालकांना ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी विलंब होतो. त्यामुळे वेळेत दाखले देता येत नाहीत.
- दोन महिन्यांत 14 हजार दाखले वितरण
शाळा–कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेमुळे उत्पन्नाच्या दाखल्याची मागणी जास्त आहे. दोन महिन्यांत 15 हजार उत्पन्नाच्या दाखल्याची मागणी झाली असून आतापर्यंत 14 हजार 500 दाखले दिले आहेत.
