शेतकऱ्यांना मिळाले सरासरी केवळ 180 रूपये; प्रशासकीय यंत्रणा व कारखानदारांमध्ये मिलिभगत
100 रूपयांची वाढीव एफआरपी तोडणी, वाहतूक खर्चासह अन्य बाबींमध्ये मुरणार
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
शासनाने चालू गाळप हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये शंभर ऊपयांनी वाढ केली असली तरी वाढवलेला रिकव्हरी बेस, कारखानदारांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात केलीली वाढ आणि घटवलेली रिकव्हरी यामुळे सरासरी गत वर्षाइतकाच ऊसाचा पहिला हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षात ऊस उत्पादन खर्चात झालेली वाढ गृहित धरून केंद्र शासनाने एफआरपीमध्ये सुमारे 410 रूपये वाढ केली आहे. पण वाढलेल्या एफआरपीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ सरासरी 170 रूपये एवढीच रक्कम हातात पडली आहे. गेल्या अनेक हंगामातील चित्र पाहता बहुतांशी साखर कारखान्यांनी व्यवस्थापनातील इतर खर्च देखील तोडणी, वाहतूक खर्चात लादला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढलेल्या एफआरपीचा कोणताही फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे.
एफआरपी निश्चित करण्याची पद्धत बदलल्यामुळे चालू हंगामातील सरासरी ा†रकव्हरी व चालू वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपी निश्चित केली जाणार आहे. हंगामाच्या सुऊवातीस रिकव्हरी आणि तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित होणार नाही. त्यामुळे एफआरपी ठरवणे शक्य नसल्यामुळे पुणे व नाशिक विभागात 10 टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात 9.5 टक्के साखर उतारा आधारभूत मानून पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. हंमामाअखेरीस अंतिम साखर उतारा निश्चित झाल्यानंतर त्यामधून तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपीची उर्वरित रक्कम दिली जाणार आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने एफआरपीमध्ये प्रतिटन 100 रूपयांनी वाढ केली असली तरी कारखानदारांच्या तोडणी वाहतूक खर्चाच्या भडीमारामुळे आणि घटलेल्या रिकव्हरीमुळे वाढीव एफआरपीचा फायदा होणे दूरच तर किमान गतवर्षाइतका उसाचा पहिला हप्ता मिळाला तर ते शेतकऱ्यांचे भाग्यच समजावे लागेल.
गेल्या अनेक हंगामापासून कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यातील साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतूक खर्चात कारखाना व्यवस्थापनातील इतर खर्च लादल्यामुळे तोडणी वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे इतर नियमबाह्य खर्च तोडणी वाहतूक खर्चातून कमी करून तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणीकरण करण्याची मागणी आंदोलन अंकुश संघटनेच्यावतीने साखर सहसंचालकांसह साखर आयुक्तांकडे वेळोवेळी केली जात आहे. यापूर्वी साखर कारखान्यांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात शेती विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, प्रॉव्हीडंट फंड, कंत्राटी मजुरांचा पगार, मजुर, वाहतुकदार यांना दिलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज, शेती गट ऑफिसचे भाडे, मुकादम व वाहतूकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन, तोडणी कंत्राटदारांना उत्तेजनार्थ म्हणून दिलेली रक्कम आदी वाहतूक खर्चामध्ये समाविष्ट केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे कारखानदारांच्या मनमानीवर वचक ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऊस उत्पादकांचे पाय खोलातच
जिह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा पाहता तो सरासरी 12 पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसाला सव्वाशे किलो साखरेचे उत्पादन होते. तसेच उसापासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न वेगळेच असते. तरीही एफआरपी निश्चित करताना केवळ साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. यामधून पुन्हा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून निव्वळ एफआरपी निश्चित करून ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. पण या तोडणी वाहतूक खर्चावर आणि घटवल्या जाणाऱ्या रिकव्हरी दरावर निर्बध ठेवणारी प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरल्यामुळे ऊस उत्पादकांचे पाय वर्षानुवर्षे खोलातच आहेत.
साखरेसह अन्य उपपदार्थांच्या मार्केट रेटनुसार ऊसाला दर हवा
बाजारेपेठेत सध्या प्रति किलो 40 ते 42 रूपये किलो साखरेचा दर आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना साखरेच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये प्रतिक्विंटर किमान 3800 ते 3900 रूपये दर मिळणे अपेक्षित आहे. पण साखर कारखान्यांकडून कागदोपत्री प्रतिक्विंटल 3400 रूपयेंचा कागदोपत्री दर दाखवून वरील रक्कम साखर व्यापाऱ्यांकडून रोख स्वरूपात घेतली जात असल्याचा अंदाज आहे. अन्य उपपदार्थांचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले असले तरी ते कागदोपत्री दिसत नाहीत. त्यामुळे कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना साखर आणि उपपदार्थांच्या मार्केट रेटनुसार उसाला दर देण्याची आमच्यासह सर्व शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीनुसार आम्ही गतवर्षाच्या हंगामातील गाळपासाठी आलेल्या उसाला 400 रूपयेंचा दुसरा हप्ता आणि चालू हंगामासाठी उसाला प्रतिटन किमान 3500 रूपये द्यावा अशी आग्रही मागणी आहे. धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश
