प्रत्येक हंगामात ऊस दरासाठी आंदोलन : कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा कुचकामी
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
केंद्राकडून दरवर्षी गाळप हंगामापूर्वी उसाच्या एफआरपीमध्ये सरासरी शंभर ते दीडशे रूपयांनी वाढ केली जात असली तरी वाढवलेला रिकव्हरी बेस आणि कारखानदारांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात केलेली वाढ यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे सरासरी 3000 ते 3200 रूपयांपर्यंत प्रतिटन दर मिळत आहे. अनेक हंगामातील चित्र पाहता कारखाना व्यवस्थापनातील इतर खर्च देखील तोडणी, वाहतूक खर्चात लादला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाढलेली एफआरपी तोडणी, वाहतूक खर्चातच विलीन होत असून शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ होत नसल्याचे चित्र आहे.
एफआरपी निश्चितीची पद्धत बदलल्यामुळे या हंगामातील सरासरी रिकव्हरी व चालू वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपी निश्चित केली जात आहे. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीस रिकव्हरी आणि तोडणी वाहतूक खर्च निश्चित होत नाही. परिणामी एफआरपी ठरवणे शक्य नसल्यामुळे पुणे व नाशिक विभागात 10 टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर विभागात 9.5 टक्के साखर उतारा आधारभूत मानून पहिला हप्ता दिला जातो. हंमामाअखेरीस अंतिम साखर उतारा निश्चित झाल्यानंतर त्यामधून तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपीची उर्वरित रक्कम दिली जाते. पण कारखानदारांच्या तोडणी वाहतूक खर्चाच्या भडीमारामुळे वाढीव एफआरपीचा फायदा होणे दूरच तर गतवर्षातील एफआरपीपेक्षा कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
काही गाळप हंगामात कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यातील कारखान्यांनी तोडणी वाहतूक खर्चात कारखाना व्यवस्थापनातील इतर खर्च लादल्यामुळे तोडणी वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे इतर नियमबाह्य खर्च तोडणी वाहतूक खर्चातून कमी करून तोडणी वाहतूक खर्चाच्या प्रमाणीकरणाची मागणी आंदोलन अंकुश संघटनेने साखर सहसंचालकांकडे दोन वर्षांपूर्वी केली होती. त्यानुषंगाने वैधानिक आणि विशेष लेखापरीक्षकांनी वाहतूक खर्चाचे फेरऑडीट केल्यानंतर इतर खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या एफआरपीमध्ये 40 कोटी 89 लाखांची वाढ झाल्याचे उघडकीस आले होते.
तोडणी, वाहतूक खर्चात चुकीचे खर्च समाविष्ट
ऊस दर विनियमन मधील नियम 2016 मधील कलम 8 (ड) नुसार शासकीय लेखापरीक्षक वर्ग-1 (विशेष लेखापरीक्षक) यांच्याकडून कोल्हापूर, सांगली जिह्यातील सर्व कारखान्यांच्या तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणीकरण केले जाते. त्यानुसार या साखर कारखान्यांच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या हिशेबावर विश्वास ठेवून विशेष लेखपरिक्षकांकडून त्यांचा अहवाल ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे तोडणी वाहतूक खर्चात चुकीचे खर्च समाविष्ठ करून त्या गाळप हंगामातील एफआरपी जाहीर केल्याचा प्रकार यापूर्वी उघडकीस आला होता.
प्रशासकीय यंत्रणेकडून झोपेचे सोंग
कारखान्यांनी तोडणी, वाहतूक खर्चात शेती विभागातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, फंड, कंत्राटी मजुरांचा पगार, मजूर, वाहतूकदारांना दिलेल्या अॅडव्हान्सवरील व्याज, शेती गट ऑफिसचे भाडे, मुकादम व वाहतूकदारांना नियमापेक्षा जादा दिलेले कमिशन, तोडणी कंत्राटदारांना उत्तेजनार्थम्हणून दिलेली रक्कम आदी वाहतूक खर्चामध्ये समाविष्ट केल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे कारखानदारांच्या मनमानीवर वचक ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऊस उत्पादकांची झोळी रिकामीच
जिह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा पाहता तो सरासरी 12 पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे प्रतिटन उसाला सव्वाशे किलो साखरेचे उत्पादन होते. तसेच उसापासून तयार होण्राया उपपदार्थापासून मिळणारे उत्पन्न वेगळेच असते. तरीही एफआरपी निश्चित करताना केवळ साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. यामधून पुन्हा तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून निव्वळ एफआरपी निश्चित करून ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. पण या तोडणी वाहतूक खर्चावर निर्बंध ठेवणारी प्रशासकीय यंत्रणा आणि कारखानदारांमध्ये मिलिभगत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांची झोळी नेहमी रिकामी राहिली आहे.
शासनाने मंजुरी दिलेल्या खर्चाचा तोडणी, वाहतूक खर्चात समावेश
शासन नियमानुसार कारखाना व्यवस्थापनातील जे खर्च तोडणी, वाहतूक खर्चात समावेश करण्याची परवानगी दिली आहे, तेच खर्च त्यामध्ये समावेशीत केले जातात. अन्य कोणतेही खर्च तोडणी, वाहतूक खर्चात जमा केले जात नाहीत. त्यामुळे तोडणी, वाहतुकीची ही रक्कम मूळ एफआरपीतून वजा करून उर्वरीत एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा केली जाते.
जे. एस. पाटील, कार्यकारी संचालक डी. वाय. पाटील साखर कारखाना, गगनबावडा
