येत्या 24 ऑक्टोबरला संपतेय तीन महिन्यांची मुदत
पणजी : म्हादई अभयारण्य आणि आसपासचा परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेली 3 महिन्यांची मुदत येत्या 24 ऑक्टोबरला संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होणार असून आठवड्याभरात उच्च न्यायालयात मुदतवाढीचा अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता (एजी ) देविदास पांगम यांनी दिली. दुसरीकडे सरकारने मुदतीत अधिसूचना जारी न केल्यास अवमान याचिका सादर करण्याची तयारी गोवा फाउंडेशनने ठेवली आहे. यामुळे राज्य सरकार कायदेशीर कोंडीत सापडल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती फेटाळल्याने राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होऊन त्यावरील पर्याय शोधण्यासाठी जोरात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाधिवक्ता पांगम यांच्या सल्ल्यानंतर सरकारची पुढील रूपरेषा व भूमिका ठरणार आहे. राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम हे उद्या मंगळवारी राज्य सरकारला कायदेशीर सल्ला देणार आहेत. दरम्यान, सरकारने सादर केलेली विशेष याचिका ही न्यायप्रविष्ट असल्याने मुदतवाढीसाठी सरकारने अर्ज केल्यास उच्च न्यायालय तो विचारात घेईल की नाही हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. सरकारने अर्ज केल्यास त्याला याचिकादाराकडून विरोध होणार हे निश्चित आहे.
विश्वजित राणेंसह सत्तरीवासियांचा विरोध
वनमंत्री विश्वजित राणे आणि पर्येच्या आमदार तथा गोवा वन विकास महामंडळाच्या चेअरमन दिव्या राणे यांनी या प्रकल्पाला आपला ठाम विरोध व्यक्त केलेला आहे. सत्तरी तालुक्यातील अनेक गावांचे पुनर्वसन करावे लागेल आणि त्यासाठी सरकारकडे जमीन वा निधीची वानवा असल्याचे राणे आणि सत्तरीवासीयांचा दावा आहे.
