पेडणे तालुक्यातील धारगळ ग्रामपंचायत क्षेत्रात वादग्रस्त ‘सनबर्न’ महोत्सवाला विरोध करणाऱ्या ग्रामसभेच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाराचे खच्चीकरण करण्यात आले आहे. गोव्यासारख्या राज्यात ग्रामसभा व पंचायत व्यवस्थेला आता काडीचीही किंमत राहिलेली नाही, हेच अशा घटनांमधून स्पष्ट होते. केवळ धारगळमध्येच हे घडते, असे नाही. राज्यातील इतर भागातही ग्रामसभांचे अवमूल्यन सातत्याने होताना दिसते.
‘लोकशाहीची कोनशिला’ असे संबोधल्या गेलेल्या भारतीय राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव देशभर साजरा होत असताना, दुसरीकडे सत्ता विकेंद्रीकरणाचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायत व्यवस्थेचे उघडपणे धिंडवडे निघताना पाहायला मिळतात. ग्रामपंचायत व्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांना हल्ली अडचणीची वाटू लागली आहे. विकासाच्या नावाआड आपले छुपे मनसुबे तडीस नेण्यासाठी ग्रामसभा आडव्या येतात व त्यांना तुडविण्याची मनोवृत्ती वाढत असल्याचे, या घटना दर्शवितात.
सरकारला नव्हे सत्ताधीशांना हवे असलेले महोत्सव किंवा एखादा विकासाचा प्रकल्प जनतेला विश्वासात न घेताच लादण्याचे प्रकार हल्ली गोव्यात मोठ्या प्रमाणात फोफावताना दिसतात. लोकांच्या कल्याणासाठी प्रकल्प राबवायचे असल्यास जनसुनावणी घेऊन त्या भागातील नागरिकांना माहिती देणे बंधनकारक आहे मात्र या प्रक्रियेलाच बगल दिली जात असल्याने प्रत्येक प्रकल्पाला जनतेमधून विरोध होत आहे. त्यामुळेच धारगळ या शांत व निसर्गसंपन्न अशा गावात कोलाहल माजवून सामाजिक वातावरण प्रदुषित करणाऱ्या ‘सनबर्न’सारख्या तथाकथित महोत्सवाविरुद्ध ग्रामस्थ एकवटले आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून या महोत्सवाच्या आयोजनाला गावात विरोध करणारा ठराव घेण्यात आला. त्यानंतर पंचायत मंडळामध्ये जो अंतर्गत ठराव होऊन सनबर्नला पाठिंबा देण्याचे सत्तानाट्या घडले, त्यातून ग्रामसभेचा अधिकार तर डावलण्यात आलाच शिवाय पंचायत मंडळालाही ग्रामस्थांच्या विरोधात वेठीस धरण्यात आले. त्याचे पडसाद कुठवर व कशाप्रकारे उमटतील, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईलच. तूर्त सत्तेच्या जोरावर ग्रामसभांच्या खच्चीकरणावर झगमगीत प्रकाश पडला.
सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या व उशिरा स्वतंत्र होऊनही ग्रामपंचायत व्यवस्था बऱ्यापैकी ऊजलेल्या गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात या स्थानिक स्वराज संस्थांना लागलेली उतरंड सुदृढ लोकशाहीसाठी तेवढीच चिंताजनक आहे. 73वी घटनादुरुस्ती पंचायत राज या मुद्द्यावर झाली मात्र पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर सर्वांत आधी गोव्यात ग्रामपंचायत व्यवस्था अस्तित्त्वात आली. जिल्हा पंचायत व्यवस्था बऱ्याच उशिरा अंमलात आली. तरी ग्रामपंचायतीमुळेच येथील स्थानिक पातळीवर सत्ता विकेंद्रीकरण व लोकशाही मूल्ये ऊजण्यासाठी या स्वराज्य संस्थांचा मोठा वाटा आहे. नगरपालिका किंवा जिल्हा पंचायतीमध्ये ग्रामस्थांना विकासाचे प्रश्न, ग्रामसुधारणा व समस्या थेट मांडण्याची सोय नाही. त्यामुळे ग्रामसभा हेच सरकारपर्यंत ग्रामस्थांचा आवाज थेट पोहोचविण्याचे सक्षम माध्यम आहे. पंचायत राज कायद्यात ग्रामसुधारणा व सबलीकरणाच्या बऱ्याच तरतुदी आहेत. महिलांनाही राजकीय आरक्षणाचा हक्क मिळाला आहे, जो विधानसभेमध्ये अद्याप मिळालेला नाही. ग्रामविकास समिती, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, जैवविविधता, ग्रामशिक्षण अशा तब्बल 23 समित्या गठीत करण्याची तरतूद आहे मात्र बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये या समित्या कागदावरच दिसतात. तरीही ग्रामसभेचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही.
गावात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यापूर्वी ग्रामसभेत त्यावर चर्चा किंवा विशेष ग्रामसभा बोलावून लोकमत जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेला बगल देण्याचे प्रकार सर्रासपणे घडत आहेत. बहुतेक पंचायत मंडळे अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्नांना कशाप्रकारे टाळता येईल, याचे मार्ग शोधताना दिसतात. सत्ताधाऱ्यांना तर ग्रामपंचायतींची आवश्यकता केवळ आपले राजकीय वर्चस्व राखण्यासाठीच अधिक भासत आहे. त्यातूनच स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्ष केंद्रीकरणाकडे सरकताना दिसतात.
गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम, स्वयंपूर्ण व लोकशाहीभिमुख होण्यासाठी खूप वाव आहे. मुक्तीनंतरचा काहीकाळ बऱ्याच पंचायतींनी ग्रामसुधारणेमध्ये एक चांगला वस्तूपाठ घालून दिला होता. आज ही परिस्थिती कुठेच दिसत नाही. या उलट ही व्यवस्था अधिकाधिक संकुचित व अकार्यक्षम होताना दिसते. निर्णय स्वातंत्र्य व अधिकाराच्या चाव्या आमदार, मंत्र्यांनी आपल्या खिशात ठेवल्याने पंचायत मंडळे हतबल व अगतिक बनली आहेत. महिला आरक्षणाबाबतही मूळ उद्देश सफल होताना दिसत नाही. महिला नेतृत्त्वाला वाव देऊन सबलीकरणापेक्षा पडद्याआड आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा भागविण्याची पुरुषी ईर्षाच या व्यवस्थेला विळखा घालून बसली आहे.
73व्या घटना दुरुस्ती समितीवरील काही तज्ञ जाणकार सदस्यांनी उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व्यवस्था म्हणून गोव्याचे उदाहरण दिले होते. मॉडेल ग्रामपंचायती म्हणून हा आदर्श आता औषधालाही सापडत नाही. काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका राष्ट्रीय अहवालात ग्रामपंचायतींना अधिकारापासून लांब ठेवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे म्हटले होते. त्याची प्रचिती पावलोपावली येऊ लागली आहे. गावातील विकासाचे प्रश्न व अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी ग्रामसभा हे प्रभावी माध्यम असूनही हल्ली बहुतेक ग्रामसभांमध्ये लोकांचे प्रश्न डावलण्यासाठी विविध गैरमार्गांचा अवलंब होताना दिसतो. सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या प्रश्नावर ग्रामसभांमध्ये चर्चा होऊ दिली जात नाही. सभा तहकूब करण्यापासून अन्य मार्गाने दबाव वाढविण्याचे प्रकारही घडत आहेत. लोकांनीच निवडून आणलेले सरपंच व पंचायत मंडळ ग्रामस्थांच्या संतापाचा विषय ठरत आहेत. त्यामुळे सनबर्न महोत्सवाला होणारा विरोध ही केवळ एक घटना म्हणून त्याकडे पाहता येणार नाही. जनतेला वेठीस धरणारी सत्ताधारी महत्त्वाकांक्षा व त्याविरोधात तुडविली जाणारी लोकशाही व्यवस्था, असाच त्याचा अन्वयार्थ लावता येईल!
सदानंद सतरकर
