भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा वापरणारा देश आहे. भारताच्या ऊर्जेची गरज तेलाच्या माध्यमातून भागवली जाते. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. ई.स. 2050 पर्यंत जागतिक स्तरावर ऊर्जेचा वापर दुप्पट होणार आहे. ऊर्जेची वाढती मागणी आणि आयातीवर जास्त अवलंबून राहणे, हे ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आव्हाने निर्माण करतात. मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन बाहेर पडते.
जीवाश्म इंधनाच्या अतिवापरामुळे जास्त कार्बन तयार होतो. परिणामी, उत्सर्जन आणि संबंधित आरोग्यविषयक चिंता निर्माण होते. देशांतर्गत उत्पादित इथेनॉलद्वारे तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची संधी मिळते. ई.स. 2001 मध्ये भारताने प्रायोगिक तत्त्वावर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात केली आहे.
मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होते. साखर उत्पादन प्रक्रियेत बगॅस आणि मोलॅसिसचे उपपदार्थ आपोआप तयार होतात. रस शुध्दीकरणाच्या प्रक्रियेतून ही उत्पादने तयार होतात. अ आणि ब भारी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होते. खराब झालेले अन्नधान्य इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरले जाते. त्याचप्रमाणे उसाचा रस थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जातो. ऊर्जा सुरक्षितता मिळवणे आणि कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेचे उत्कर्ष साधणेसाठी खराब झालेले आणि अधिशेष अन्नधान्य इथेनॉल उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्र राज्यात एमके अण्णा पाटील या नावाने ओळखले जाणारे इथेनॉल मॅन हे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या वापरासाठी सरकारच्या धोरणाला प्रवृत्त करण्यात मुख्य अग्रणी होते. डॉ. अण्णासाहेब डांगे आणि एमके अण्णांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांना पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी पटवून दिले. 1998 पासून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मुख्य समर्थक एम के अण्णा आणि डॉ. अण्णासाहेब डांगे आहेत, हे लोकांनी विसरू नये. त्यांनी साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी द्यावी असा आग्रह धरला. पंचवीस वर्षांपूर्वी ब्राझिलियन शहराचे उदाहरण देऊन हे लक्षात आणले होते, जेथे शहर बस सेवा इथेनॉल इंधनावर चालवल्या जातात. परंतु विद्यमान गिरणी मालकांना या गोष्टींची माहिती नव्हती. हे पंचवीस वर्षांपूर्वी सुरू केले असते तर शेती आणि शेतकरी चांगल्या स्थितीत दिसले असते. इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची लक्षणीय प्रगती झाली आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केल्यास भारताला मजबूत होण्यास मदत होईल. भारत सरकारच्या जैव इंधनावरील राष्ट्रीय धोरणात हे अधिसूचित केले आहे. इथेनॉलची ऊर्जा सुरक्षा, स्थानिक उद्योग आणि शेतकऱ्यांना ऊर्जा अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास सक्षम करते. ई.स. 2030 पर्यंत इथेनॉलचा 100 टक्के वापर शक्य आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी 2013-14 मध्ये 1.53 टक्के पासून 2020-21 मध्ये 8.04 टक्केपर्यंत वाढविण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरण कार्यक्रमामुळे 2014 ते 2021 या कालावधीत रु. 26,509 कोटीचे परकीय चलन वाचले आहे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचा वापर लक्षात घेता, सरकारने याचा विचार डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू केला. इथेनॉलची प्रशासित किंमत यंत्रणा सादर केली. ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल खरेदी केले जाईल असे घोषित केले. 2016-17 मध्ये सर्व राज्ये आणि इतर सर्व भागांशी नियमित संवाद साधून ईबीपी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी धारक कार्यक्रम-ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे असे स्पष्ट केले. 2014-15 कालावधीदरम्यान निविदा प्रक्रियाचे सरलीकृत-एकाधिक, वाहतूक स्लॅब आणि दर निश्चित केले होते. डिसेंबर 2014 पासून इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी मार्ग सुरू केला.
जून 2018 मध्ये अग्रगण्य आणि अद्यतनित राष्ट्रीय अधिसूचित जैवइंधनावरील धोरण 2018 घोषित केले. 14 मे 2016 रोजी आय.डी.आर. कायद्यात सुधारणा केली. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. जुलै 2018 मध्ये व्याज सवलत योजना सुधारण्यासाठी आणि देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवणे, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी व्याज सबव्हेंशन देईल, असे स्पष्ट केले. इथेनॉलवरील जी.एस.टी. 18 टक्के ते 5 टक्के कमी केला आहे.
2018-19 पासून बी हेवी मोलॅसिस आणि उसाचे रूपांतरण करण्यास परवानगी आहे. उसाचा रस आणि खराब झालेले अन्नधान्य इथेनॉलला कच्चा माल निश्चित करण्यात आले. विभेदित एक्स-मिल इथेनॉल किंमत आणि सोर्सिंग इथेनॉल उत्पादनासाठी परवानगी दिली. प्राधान्य विभेदित इथेनॉलची चिन्हांकित सुरुवात आणि इथेनॉलसाठी वापरलेल्या कच्च्या मालावर आधारित किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया जाहीर केली. एप्रिल 2019 मध्ये ईबीपी कार्यक्रमाचा संपूर्ण भारतात विस्तार (अंदमान निकोबार बेट, लक्षद्वीप बेटे आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता) करण्यात आला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये “इथेनॉल खरेदी धोरण आणि ई.बी.पी. कार्यक्रमांतर्गत दीर्घकालीन आधार” प्रकाशित करण्यात आले. ऑगस्ट 2020 मध्ये दीर्घकाळासाठी इथेनॉल पुरवठादारांची एक वेळ नोंदणी टर्म, त्यांना इथेनॉलची दृश्यमानता देण्यासह पाच वर्षांची मागणी लक्षात ठेवून हमी दिली आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये ओ.एम.सी.ने ऑफ-टेक हमी पत्र देण्यास सुरुवात केली आणि सह त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यास संमती प्राप्त झाली आहे.
इथेनॉल पुरवठादार आणि बँकर्स इथेनॉल क्षमता विस्तार प्रकल्पाला समर्थन देतात. ऑक्टोबर 2020 मध्ये ओ.एम.सी.द्वारे निविदा अटींमध्ये आणखी सुलभता वेळ दस्तऐवज सादर, तिमाही बँक हमी, एकाधिक वाहतूक दर स्लॅब आणि वाहतूक दर किरकोळ विक्रीशी जोडले जात आहेत. इथेनॉलसाठी मका वापरण्याची परवानगी दिली आहे. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि व्याज सवलत योजना लागू केली आहे. धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज योजना लागू केली आहे. बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलची निश्चित किंमतमुळे प्रथमच गेल्या सहा वर्षात दुपटीहून अधिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. 2018-19 भिन्नतेच्या नवीन युगाची घोषणा केली आहे. इथेनॉलची किंमत, यासाठी वापरलेल्या कच्च्या मालावर आधारित इथेनॉल उत्पादन इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली आहे आणि 5 वर्षात डिस्टिलरीजची संख्या 40 टक्केने वाढली. ही संख्या सातत्याने वाढत आहे. इथेनॉल साठवण क्षमता तीन पट वाढली आहे. हे आणखी वर जाईल. इथेनॉल उत्पादन करणारी युनिट्स रस्त्याच्या कडेला स्वत:चे पंप लावतील. आता शेतकरी ऊर्जा शेती करू शकतात ऊस शेती नाही.
डॉ. वसंतराव जुगळे
