कोल्हापूर / धीरज बरगे :
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील त्या 55 संचालकांना चौकशी प्रकरणी बाजावलेली नोटीस म्हणजे जुन्या गैरव्यवहाराची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात येणार आहे. यापैकी काही संचालकांवर गैरव्यवहाराची रक्कम निश्तिच करुन ती वसुल करण्यापर्यंत गेलेल्या प्रक्रीयेला तत्कालीन सहकार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्थगिती दिली होती आणि या प्रकरणी पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता प्रामुख्याने 2007 ते 2013 या कालावधीतील संचालक मंडळासह अन्य संचालक मंडळातील गैरव्यवहारांची चौकशी होणार आहे. पुर्वीची प्रक्रीया वसुलीपर्यंत गेली असताना ती थांबविण्याचे कारण काय? मग नवीन चौकशीतून गैरव्यवहाराची रक्कम वसुल होणार का संबंधित संचालकांना अभय मिळणार असा प्रश्न समितीच्या वर्तुळात सुरु आहे.
जिल्हा सहकार उपनिबंधक कार्यालयाने 1993 ते 2013 या कालावधीतील कोल्हापूर बाजार समितीमधील 55 संचालकांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. एक सदस्यीय चौकशी चौकशी समिती त्या संचालकांची चौकशी करणार आहे. त्यामुळे जुन्या गैरव्यवहाराची नव्याने होणारी चौकशी सध्या चर्चेत आली आहे.
समितीच्या 2007 ते 2013 या कालवधीतील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी झाल्या. तक्रारींमध्ये तथ्य दिसून आल्याने तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक लाखे यांनी हे संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि या संचालक मंडळाकडून समितीच्या झालेल्या नुकसानीची निश्चिती करण्यासाठी त्यावेळी एक सदस्य समितीची नेमणूक केली. त्यानुसार तत्कालीन उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी नुकसानीचा अहवाल तयार करुन प्रत्येक संचालकावर 1 लाख 22 हजार रुपये रक्कम निश्चित केली.
संबंधित संचालकांना निश्चित केलेली रक्कम भरण्याबाबत नोटीस देण्यात आली. मात्र यामधील नंदकुमार वळंजू, नयन प्रसादे, मारुती डेरे या तीनच संचालकांनी हि रक्कम भरली व उर्वरीत संचालकांनी रक्कम भरली नाही. पुढे निश्चित केलेली रक्कम न भरलेल्या संचालकांच्या मिळकतींवर बोजा नोंदवण्यात आला. तसेच तहसील कार्यालयाकडुन वसुलीची मोहिम देखिल हाती घेण्यात आली. मात्र याप्रकरणात जिल्ह्यातील एका बड्या नेत्याने हस्तक्षेप केला. हे सर्व संचालक तत्कालीन सहकार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या भेटीला गेले. तेंव्हा तत्कालीन मंत्री सत्तार यांनी वसुलीच्या मोहिमेला स्थगिती दिली आणि या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आत्ता ज्या 55 संचालकांना नोटीस बजावली आहे तो मंत्री सत्तार यांनी त्यावेळी दिलेल्या आदेशाचाच एक भाग आहे.
- चौकशी पारदर्शकपणे होणार
समितीमधील गैरव्यवहार प्रकरणी यापुर्वी चौकशी होवून अहवाल सादर होवून संबंधित संचालकांवर रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. मग याच प्रकरणी पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यामागचे गौडबंगाल काय? नवीन चौकशीतून समितीचे झालेल नुकसान वसुल होणार का संबंधित संचालकांना अभय मिळणार हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
- या प्रकरणांची चौकशी
नव्याने होणाऱ्या चौकशीमध्ये नोकर भरती, आर्थिक लाभातून दुकान गाळे देण्यासाठी वरदहस्त, संचालकांच्या बेकायदेशीर दौऱ्यावर वारेमाप खर्च, समितीच्या भूखंडाचे गैरव्यवहार, समितीच्या ठेवी पतसंस्थांमध्ये ठेवणे आदी प्रकरणांची चौकशी होणार आहे.
- परस्पर विरोधी तक्रारी
2007 ते 2013 या कालावधीतील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत तत्कालीन संचालक नंदकुमार वळंजू यांनी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर अन्य काही संचालकांनी त्यापुर्वीच्या गैरव्यवहारांबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे 2007 ते 2013 का कालावधीमधील संचालकांसह त्यापुर्वीच्या संचालकांनाही चौकशीच्या फेऱ्यात घेण्यात आले आहे.








