सरन्यायाधीशांचा निर्वाळा ः पुढील सुनावणी नव्या खंडपीठासमोर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
निवडणुकीतील मोफत आश्वासनांबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रसंगी याचिकाकर्त्याच्यावतीने मोफत निवडणूक आश्वासने थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याप्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे आणि ती गांभीर्याने घेतली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. तसेच हे प्रकरण आता नव्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवतानाच याप्रश्नी समितीही स्थापन करता येते, पण समिती त्याची व्याख्या योग्य पद्धतीने ठरवू शकेल का? असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. त्यानंतर याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांचे आभार मानले.
नवीन खंडपीठात पुढील सरन्यायाधीशांसह 3 न्यायाधीश असतील आणि ते पुढील सुनावणी करतील. यापूर्वी सरन्यायाधीश रमणा, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यापूर्वीच्या सुनावणीत निवडणूक आश्वासनांसंबंधी धोरणाचे नियमन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही. निवडणुकीपूर्वी मोफत आश्वासने द्यायची की निवडणुकीनंतर द्यायची हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय असतो. याबाबत नियम न बनवता कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर होईल. मोफत योजना काय आहे आणि काय नाही हे न्यायालयाला ठरवू द्या. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करू, असे स्पष्ट केले होते.
राजकीय पक्षांच्या खुल्या आश्वासनांविरोधातील याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. मोफत आश्वासनांमुळे देश दिवाळखोर होण्याच्या स्थितीत असल्याचे वकील विकास सिंह यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. त्यावर टिप्पणी करताना एखाद्याने निवडणुकीत जिंकल्यावर लोकांना सिंगापूरमध्ये पाठवेन, असे आश्वासन दिले तर निवडणूक आयोग त्याला कसे रोखणार? अशी प्रश्नार्थक टिप्पणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी केली होती. यापूर्वी 11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेवडी’ संस्कृतीला गंभीर मानले होते. निधीचा वापर पायाभूत सुविधांसाठी होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कल्याणकारी योजना आणि मोफतच्या रेवडी संस्कृतीत फरक असल्याचा युक्तिवाद आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. यावर अर्थव्यवस्था, पैसा आणि लोकांच्या कल्याणादरम्यान संतुलन आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले हेते.
याचिकेत काय म्हटले आहे?
भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी ‘मोफत आश्वासनां’विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीत भेटवस्तू आणि सुविधा मोफत वाटण्याचे आश्वासन देणाऱया पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
