निर्गुंतवणुकीतून सरकारला 38 हजार कोटी रुपये मिळण्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आयडीबीआयच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून चार विदेशी आणि देशी कंपन्यांनी बँकेतील सरकार आणि एलआयसीचा 60 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात जपानच्या एका वित्तसंस्थेचा समावेश असावा, अशीही माहिती समोर आली आहे. परदेशी वित्तीय संस्थेने भारतीय वित्तीय संस्थेतील धोरणात्मक भागभांडवल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
आता आरबीआय आणि गृह मंत्रालय या प्रस्तावांचा आढावा घेतील. त्यासाठी तीन ते चार महिने लागण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या (2023-24) पहिल्या तिमाहीत आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्गुंतवणूक विभागाचा हेतू आहे.
आयडीबीआयची निर्गुंतवणूक देशाच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. या बँकेच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला यश आल्याने आगामी काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असे निर्गुंतवणूक विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. याचा पहिला परिणाम सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या निर्गुंतवणुकीवर होईल, ज्याची घोषणा आमच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
आयडीबीआयच्या बाबतीत, शेअरबाजार नियामक संस्था सेबीने अलीकडेच अनेक प्रकरणे निकाली काढली आहेत. धोरणात्मक विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी बँकेतील उर्वरित भागभांडवल कसे विकायचे. वित्तीय संस्थांमधील हिस्सेदारी विकल्यानंतर सरकारची भूमिका काय असेल याबाबत आता धोरणात्मक स्पष्टता आली आहे.
30 टक्के हिस्सा सरकार-एलआयसीकडे राहील निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेनंतर केंद्र सरकार आणि एलआयसी यांना त्यांचे उर्वरित हिस्सेदारी सहज विकता येणार आहे.
