अपहरण प्रकरणात 75 हजारांचा दंड; लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही
वृत्तसंस्था/ जौनपूर
नमामि गंगेचे प्रकल्प व्यवस्थापक अभिनव सिंघल यांचे चार वर्षांपूर्वी अपहरण करणे, बंदुकीच्या जोरावर खंडणी मागणे, शिवीगाळ करणे आणि धमकावणे आदी आरोप असलेले जौनपूरचे माजी बसप खासदार धनंजय सिंह आणि त्यांचे सहकारी संतोष विक्रम यांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अपहरण प्रकरणात जौनपूरच्या खासदार/आमदार न्यायालयाने त्यांना 75 हजार ऊपयांचा दंडही ठोठावला आहे. सात वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. आता त्यांनी आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
माजी खासदार धनंजय सिंह यांना अपहरण प्रकरणात कलम 364 अंतर्गत 50,000 ऊपये आणि खंडणी प्रकरणी कलम 386 अंतर्गत 25,000 ऊपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात मी आवाज उठवल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे धनंजय म्हणाले. बुधवारी झालेल्या न्यायालयीय सुनावणीवेळी परिसरात समर्थकांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी धनंजय भैय्या जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. शिक्षा सुनावणीपूर्वी मंगळवारी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी यांच्या न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना अपहरण आणि खंडणीसाठी दोषी ठरवले होते. तसेच शिक्षेच्या मुद्यावर सुनावणीसाठी 6 मार्च ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
मुझफ्फरनगरचे रहिवासी अभिनव सिंघल यांनी 10 मे 2020 रोजी लाईन बाजार पोलीस ठाण्यात माजी खासदार धनंजय सिंह आणि त्यांचा साथीदार विक्रम यांच्याविरोधात अपहरण, खंडणी आणि इतर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला होता. फिर्यादीने आपल्याला धमकावून खंडणीची मागणी केल्याचा दावा करत सिंघल यांनी आरोपींवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी माजी खासदार धनंजय सिंह यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली होती. आता या प्रकरणात जौनपूरच्या खासदार/आमदार न्यायालयाने सिंह यांना कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
