सीबीआयने मनी लॉंडरिंग प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सीबीआयने दाखल केलेली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. मुंबई उच्चन्यायालयाने अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका फेटाळताना मनी लॉंडरिंग प्रकरणात देशमुख यांना आधीच जामीन मंजूर झाला असल्याचे नोंद घेऊन तोच आदेश कायम ठेवला.
मुंबईतील बारमालक आणि रेस्टॉरंट्सकडून पैसे उकळल्याचा आरोप असलेल्या 100 कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशमुखांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ईडीने आपल्या याचिकेमध्ये असा दावा केला होता की, महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते अनिल देशमुख राजकीय यांचे राजकिय संबंध असून त्यांच्या सुटकेमुळे हा खटला धोक्यात येईल. असे म्हटले आहे,.
