पुणे / प्रतिनिधी :
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून फेरअहवाल तयार केला जाईल किंवा याकरिता लवकरच नवीन आयोगाचे गठण केले जाईल, असे सूतोवाच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केले.
पुण्यात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकार गंभीर आहे. समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण फडवीस सरकारच्याच काळात मिळाले. आता आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून योग्य ती पावले टाकण्यात येत आहेत. आघाडी सरकारने दाखल केलेली फेरयाचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा सुधारित याचिका दाखल केली जाईल. राणे, गायकवाड आयोगाने सर्व्हे केला व त्यानंतर शिफारशी केल्या. एकतर गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करून पुन्हा अहवाल तयार केला जाईल किंवा पुन्हा सर्व्हे करण्यासाठी आयोगाचे गठण केले जाईल.
अजितदादांच्या काळात ट्रक्टर खरेदीसाठी कर्ज देण्याची योजना बंद करण्यात आली होती. ही योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यानुसार पुन्हा एकदा ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ट्रक्टर योजनेचा लाभ लोकांना पुन्हा घेता येणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले, महामंडळाने राज्य सरकारच्या सहकार्याने 1 लाख मराठा उद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार कर्ज परतावा योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
