वनाधिकारी शिवकुमार इटनाळ यांची अरेरावीची भाषा : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊनच कामाला प्रारंभ करा, अन्यथा कारवाई
खानापूर : तालुक्यातील कणकुंबी परिसरातील दुर्गंम भागात वसलेल्या चिगुळे गावच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी 2 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाचे कंत्राटही मंजूर झाले आहे. कंत्राटदाराने या रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी साहित्य एकत्र केले असून, कामाच्या सुरवातीलाच कणकुंबी विभागाचे वनाधिकारी शिवकुमार इटनाळ यांनी कंत्राटदाराला अरेरावीची भाषा वापरुन काम बंद करण्यास भाग पाडले. जिल्हा वनाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन आल्यानंतरच कामाला सुरवात करावी, अन्यथा आपल्यावर कारवाई करू, अशा इशारा दिल्याने कंत्राटदाराने काम थांबवले आहे. त्यामुळे कणकुंबी-चिगुळे ग्रामस्थांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कणकुंबी ते चिगुळे या पाच कि. मी. रस्त्यापैकी अडीच कि. मी. रस्त्याचे काम यापूर्वीच झालेले आहे.
अर्धा रस्ता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याने माजी आमदार अंजली निंबाळकर प्रयत्नामुळे आमदार फंडातून 2 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. निविदा मंजूर झाल्याने कंत्राटदाराने खडी, डांबर व इतर साहित्य तसेच यंत्रसामग्री कणकुंबी, चिगुळे रस्त्यावर एकत्र केली होती. कामाचा शुभारंभ करून रस्त्याच्या कामाला सुरवात करण्यात येणार होती. मात्र कणकुंबी विभागाचे वनाधिकारी शिवकुमार इटनाळ यांनी कंत्राटदाराला रस्त्याचे काम करण्यास मनाई केली असून, हा रस्ता अभयारण्यात असल्याने या रस्त्याचे काम करण्यास परवानगी नसल्याचे सांगून बेळगाव जिल्हा वनाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन आल्यानंतरच रस्ता कामास सुरवात करावी, अन्यथा आपल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम दिल्यानंतर कंत्राटदाराने हे काम थांबविले आहे. त्यामुळे कणकुंबी परिसरातील ग्रामस्थांतून वनाधिकाऱ्यांच्या या आडमुठे धोरणाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
वनखात्याची अरेरावी
याबाबत वनाधिकारी इटनाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार देवून आपल्याकडे नोटीफिकेशन आहे. ते पहावयाचे असल्यास आपल्या कार्यालयात या, मी कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्याचे काम करू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. यावरुनच वनखात्याची अरेरावी दिसून येत आहे. जांबोटी-कणकुंबी भागातील दुर्गंम गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे कामे जाणीवपूर्वक वनखाते आडवत आहेत. त्यामुळे मंजूर झालेला निधी वापस जात आहे. या भागाचा विकासच ठप्प झालेला आहे. कणकुंबी आणि चिगुळे ही दोन गावे माउली देवस्थानसाठी प्रसिद्ध आहेत. या ठिकाणी गोवा, महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकातील अनेक भक्त दर्शनासाठी आणि पर्यटनासाठी येतात. कणकुंबी, चिगुळे यातील अडीच कि. मी. रस्ता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याने या रस्त्यावरुन चालणेही कठीण झाले आहे. याची दखल घेऊन माजी आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी अडीच कि. मी. रस्त्यासाठी 2 कोटीचा निधी मंजूर केला होता. मात्र वनखात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे आता हे काम पूर्णपणे थांबले आहे. जर हे काम आणखी महिनाभर थांबल्यास पावसाळा सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात रस्ता पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
जोयडा तालुक्याला एक न्याय आणि खानापूरला एक
खानापूर तालुक्यातील भीमगड अभयारण्यातील दुर्गंम गावांना गेल्या काही वर्षापासून वनखात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे पूर्णपणे विकासापासून वंचित रहावे लागले आहे. त्यामुळे रस्ता, वीज आणि पाण्याच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. वनखाते कोणत्याही सहकार्याची भूमिका घेण्यास तयार नसल्याने विकासकामासाठी मंजूर झालेला निधीही वापस जात आहे. शेजारीला जोयडा तालुकाही अभयारण्यात मोडतो. मात्र या तालुक्यातील अतिशय दुर्गंम गावांना डांबर रस्ते, पाण्यासाठी पाईपलाईन तसेच वीजपुरवठ्यासह इतर विकासकामाना वनखात्याचा कोणताही अडथळा नाही. मात्र खानापूर तालुक्यातील जंगल भागातील सर्वच गावातील विकासकामाना वनखाते आडमुठे धोरण घेत असल्याने काहीवर्षापासून विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्यामुळे वनखाते जाणीवपूर्वक खानापूर तालुक्यातील जंगलातील गावांच्या विकासकामात अडथळा आणत आहे का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जंगलातील विकासकामांना परवानगीची गरज नाही
अभयारण्यातील गावांच्या विकासकामांना वनखात्याची कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. पूर्वांपार असलेल्या रस्त्यांचा विकास करण्यास आणि दुर्गंम भागातील खेड्यांच्या पायभूत सुविधा पुरविण्यासाठी वनखात्याने अडथळा आणू नये असे स्पष्ट असताना खानापूर तालुक्यात मात्र वनखात्याकडून विकासकामाना परवानगी नसल्याचे नोटीफिकेशन असल्याची भीती दाखवून कामे थांबविण्यात येत आहेत. मात्र अभयारण्य आणि दुर्गंम भागातील विकासकामाना अडथळा आणू नये, अशी मार्गसूची केंद्रीय वनखात्याने जाहीर केली असतानाही वनखाते खानापूर तालुक्यातील विकासकामाना अडथळा आणत आहे.
