विशेष न्यायालये स्थापावीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्यो मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसे न झाल्यास अंडरट्रायल आरोपींना जामीन देण्यास भाग पाडले जाईल, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वेळेवर सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली नाहीत, तर न्यायालयांना अंडरट्रायल आरोपींना जामीन देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. एका प्रकरणात आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात असून त्याचा खटला अद्याप सुरू झाला नसल्याने खंडपीठाने हे मतप्रदर्शन केले आहे.
जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये आवश्यक
यूएपीए आणि मकोका सारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने एनआयए सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रावरही नाराजी व्यक्त केली. प्रतिज्ञापत्रात सरकारने खटला जलद करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली याचा कुठेही उल्लेख नाही असे सांगताना विशेष प्रकरणांमध्ये संथ सुनावणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
